विचाराधीन कैद्यांची सुटकाः सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना प्रभावीपणे काम करण्याचे निर्देश दिले...

उत्तर प्रदेशातील आकडेवारीवरून असे सूचित होते की अनेक बैठका होऊनही निर्णय न घेता अनेक प्रकरणे डी. एल. ई. सी. कडे प्रलंबित होती.