भारत-ई. यू. व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीबाबत संयुक्त निवेदन

या संयुक्त निवेदनात 15 जुलै 2026 रोजी ब्रुसेल्स येथे झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या (टी. टी. सी.) तिसऱ्या बैठकीच्या परिणामांची नोंद आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनने व्यापार, विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि मजबूत व्यावसायिक सहभाग आणि ठोस परिणाम सुलभ करण्यासाठी टी. टी. सी. च्या प्रशासकीय संरचनेत सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली.

या करारात भारत आणि युरोपीय संघ यांचा समावेश आहे. त्यात युरोपीय आयोग (तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व, व्यापार आणि संशोधन आयुक्तांसह), भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांचा समावेश आहे. बाधित क्षेत्रे आणि गटांमध्ये सेमीकंडक्टर उद्योग, आय. सी. टी. कामगार, संशोधक, नवनिर्माते, वाहन क्षेत्र (ई. व्ही. चार्जिंग), कृषी-अन्न उत्पादक, औषध उत्पादक (ए. पी. आय.), स्वच्छ तंत्रज्ञान उद्योग (सौर, पवन, हायड्रोजन) आणि डिजिटल सेवा आणि व्यापार सुविधांमध्ये गुंतलेले व्यवसाय यांचा समावेश आहे.

• मजबूत व्यावसायिक सहभाग आणि विशिष्ट मूल्य साखळीचे काम समाविष्ट करण्यासाठी टी. टी. सी. स्वरूप अद्ययावत करा, तपशीलवार प्रशासकीय व्यवस्थेस 2026 मध्ये नंतर सहमती होईल.
• भारताच्या होरायझन युरोपशी असलेल्या संबंधासाठी (93.5 अब्ज युरोचा कार्यक्रम) औपचारिक वाटाघाटी सुरू करा, ज्याचे उद्दिष्ट 2026 च्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करणे आहे जेणेकरून भारतीय संशोधक 2027 पासून सहभागी होऊ शकतील.
• ई. यू. संयुक्त संशोधन केंद्र आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या नेतृत्वाखालील इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तंत्रज्ञान आणि चाचणीवर लक्ष केंद्रित करणारे पहिले भारत-ई. यू. नवोन्मेष केंद्र स्थापन करा.
• कचरा-ते-हायड्रोजन, सागरी प्रदूषण आणि ई. व्ही. बॅटरीच्या पुनर्वापरातील सहयोगी संशोधनासाठी चार वर्षांत 60 दशलक्ष युरोची संयुक्त गुंतवणूक लागू करा.
• सेमीकंडक्टर्सवर व्यावहारिक सहकार्य आराखडा विकसित करा, ज्यामध्ये सेमीकॉन इंडिया 2026 दरम्यान संयुक्त गोलमेज परिषद आणि प्रक्रिया रचना संच (पी. डी. के.) मिळविण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सुविधा आणि ई. यू. पायलट लाइन्स यांच्यातील सहकार्याचा समावेश आहे.
• नागरिक आणि संस्थांसाठी ई. यू. डिजिटल आयडेंटिटी वॉलेट आणि इंडियन डिजिलॉकरला जोडणाऱ्या प्रायोगिक चाचणीचा शोध घ्या.
• 6जी मानकीकरण, उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय (एच. पी. सी.) आणि क्वांटम तंत्रज्ञानावर प्रगत सहकार्य.
• कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेसाठी मान्यताप्राप्त पडताळणी यंत्रणांपर्यंत भारतीय संस्थांना प्रवेश सुलभ करणे.
• व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय उत्पादनांसाठी परस्पर समतुल्यता मान्यतेचा पाठपुरावा करा.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज