₹54,067 कोटीच्या विनियोग बिलात 2022-23 अतिरिक्त खर्च समाविष्ट आहे.

हे विधेयक 31 मार्च 2023 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त खर्च भरण्यासाठी सरकारला अधिकृत करते. विशिष्ट सेवांसाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून अंदाजे 54,067 कोटी रुपये खर्च करण्यास औपचारिक मान्यता देते.

हा कायदा भारत सरकारच्या केंद्र सरकारवर, विशेषतः रेल्वे मंत्रालयाची आर्थिक खाती आणि खर्च आणि कर्ज भांडवलाची परतफेड यावर परिणाम करतो.

• भारताच्या एकत्रित निधीतून रु. 54,067,45, 93,231 चा विनियोग करण्यास अधिकृत करते.
• 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अतिरिक्त खर्चाचा यात समावेश आहे.
• कर्ज भांडवलाच्या परतफेडीसाठी 96,887 रुपये (मत 40) राखून ठेवले आहेत.
• रेल्वे कॅपिटल मंत्रालयासाठी रु. 196,44,96, 344 वाटप केले आहे (मत 85).
• या रकमा निर्दिष्ट सेवांसाठी अधिकृत आणि विनियोजित मानल्या जातात.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज