एकः बहिष्कृतः उमेदवारः निर्वाचनं निष्फलं कर्तुं शक्नोति इति विधिः वदति।
लोक-प्रतिनिधित्व-अधिनियमः, 1950 इति निर्वाचनप्रक्रियां नियन्त्रयतः एकः भारतीय-विधिः अस्ति, यस्मिन् आसन-आबंटनं, निर्वाचनक्षेत्राणां परिसीमनम्, निर्वाचक-सूची-प्रस्तुतिः च अन्तर्भवन्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् निर्वाचनं कथं क्रियते, कः मतदानस्य योग्यः इति च निर्वचयति।
निर्वाचकसूच्यां निर्वाचनक्षेत्रस्य सीमायां च अधिनियमस्य उपबंधैः यथा परिभाषितम्, संसदीय-राज्य-विधायी-निर्वाचनेषु मतदानार्थं अर्हतः सर्वे भारतीयाः नागरिकाः।
- लोकसभायां (संसदः), राज्य-विधानसभासु च आसनानां आबंटनस्य व्यवस्था अधिनियमः करोति।
- एतत्'संसदीयक्षेत्रम्'इतीदं लोकसभायाः निर्वाचनस्य निर्वाचनक्षेत्रम् इति निर्वचयति।
- प्रत्येकः संसदीय-निर्वाचन-क्षेत्रः एकसदस्यीय-निर्वाचन-क्षेत्रः भविष्यति इति अस्मिन् विनिर्दिष्टम् अस्ति।
- विधानसभासु, विधानसभाक्षेत्रेषु च अनुसूचितजनजातीनां, अनुसूचितजनजातीनां च कृते आरक्षितस्थानानि सहितं कुलस्थानानां संख्यां एतत् रेखाङ्कयति।
- सिक्किम्-अरुणाचल-प्रदेश-राज्यानि विहाय, यत्र विशिष्टाः उपविधाः सन्ति, परिसीमन-अधिनियमः 1972 इत्यस्य अन्तर्गतं परिसीमन-आयोगेन विधानसभा-क्षेत्राणां विस्तारः निर्धारितः भविष्यति इति अस्मिन् कथ्यते।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
सर्वकारीय-दस्तावेजः
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | एकः बहिष्कृतः उम्मीदवारः निर्वाचने अनुत्तीर्णः भवितुम् अर्हति। सहस्रशः अयोग्यरूपेण बहिष्कृतः मतदारः न भवितुम् अर्हति। |
| स्रोत-शरीरम् | प्रेस् द्वारा प्रकाशितानि सर्वकारीय-पत्राणि |
| सन्दर्भसङ्ख्या | 0f17ade546eaccff |
| स्थितिः। | बन्धितः। (गोव्-दस्तावेजः (_ D) |
| वर्षः | — |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |