विकलांगजन अधिकार अधिनियम के तहत परिभाषित 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति

एषः दस्तावेजः विकलांगजनानां अधिकार-अधिनियमः, 2016 अस्ति, यः भारतीयसंसदः विकलांगजनानां अधिकाराणां विषये संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सम्मेलनस्य कार्यान्वयनार्थं अधिनियमितवान्। एतत् नागरिकानां कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् भारते विकलांगजनानां कृते विधि-संरक्षणानि, अधिकारानि च स्थापयति।

भारते अक्षमता-व्यक्तिः, यथा अधिनियमद्वारा परिभाषितः, तथा च समुचितः सर्वकारः (केन्द्रः अथवा राज्यः) तस्य प्रावधानानां कार्यान्वयनार्थं उत्तरदायीः अस्ति।

• अधिनियमः विकलांगजनानां कृते समानता, भेदभावरहितं, युक्तियुक्तं आवासं च सुनिश्चितं करोति।
• विकलाङ्गजनानां समुदाये निवसितुं, सामुदायिक-समर्थन-सेवां प्राप्तुं च अधिकारः अस्ति।
• समुचितः सर्वकारः निःशक्तजनान् दुर्व्यवहारात्, हिंसात्, शोषणात् च रक्षयेत्, तथा च वैधानिक-उपायान् सुनिश्चितं भवेत्।
• अधिनियमः'मानदण्ड-विकलाङ्ग-व्यक्तिः'इतीदं 40 प्रतिशतात् न्यूनातिन्यूनं विकलाङ्ग-व्यक्तिः इति निरूपयति, यत् प्रमाणन-प्राधिकरणेन प्रमाणीकृतम् अस्ति।
• अधिनियमः आदेशयति यत् सार्वजनिक-भवनानि सेवाः च निःशक्तजनानां कृते सुलभानि भवेयुः इति।
• अधिनियमस्य अनुगुणं समुचितसर्वकारः निःशक्तता-विषये संशोधन-समितिं स्थापयेत्, यस्य न्यूनातिन्यूनं अर्धसदस्यः निःशक्तजनाः वा पञ्जीकृत-संस्थानां प्रतिनिधयः वा भवेयुः।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः