मिथ्या-जाति-प्रमाणपत्रं निराकृत्वा सर्वोच्चन्यायालयः शिक्षकाय निवृत्तिवेतनलाभं प्रददाति।

भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन, 1992 तः 2017 पर्यन्तं सेवमाणस्य शिक्षकस्य जाति-प्रमाणपत्रस्य, निवृत्तिवेतन-लाभस्य च वैधतायाः विषये, 2024 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्के आदेशः जारीः। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् रोजगारस्य कृते मिथ्या-जाति-प्रमाणपत्रस्य उपयोगस्य वैधानिक-परिणामान्, निवृत्तिवेतन-लाभान् दातुं शक्यते इति शर्तान् च स्पष्टयति।

अपीलकर्ता, सुरेखा बलजोरसिंह ठाकुर, तथा जाति-परीक्षण-समितिः।

• सर्वोच्चन्यायालयेन अपीलकर्तुः निवृत्तिवेतन-लाभानां हकदारः भवेत् इति निर्देशयितुं यावत् अपीलं अनुमन्यत।
• निराकृतस्य जाति-प्रमाणपत्रस्य उपयोगं कस्यापि प्रयोजनार्थं कर्तुं न शक्यते, अपीलीयेन वा तस्याः कुटुम्बस्य सदस्यैः वा।
• अपीलीयः निवृत्तिवेतन-लाभान् प्राप्तुं अर्हति, यत् आदेशस्य दिनाङ्कात् षण्मासस्य अन्तर्गच्छति।
• न्यायालयेन 2019 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य 2 दिनाङ्के उच्चन्यायालयस्य आदेशं, 2017 तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य 25 दिनाङ्के समित्याः आदेशं च निराकृतवान्, यस्मिन् निवृत्तिवेतन-लाभान् निराकृतवन्तः।
• भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेदः142 इत्यस्य अन्तर्गतं अधिकारप्रयोगेन अयं आदेशः अनुमोदितः।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः