क्षेत्रस्य पुनः प्राप्तिः खनिज-कराधानम्, सङ्घवादः तथा एम्. एम्. डि. आर्. (संशोधन) अधिनियम 2026

अयं भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः (2024 ऐ. एन्. एस्. सि. 554) अस्ति, यः खनिज-अधिकाराणां कराधानस्य विषये केन्द्र-राज्ययोः मध्ये विधायी-अधिकारानां संवैधानिक-वितरणस्य विषये अपील्-समूहस्य निराकरणं करोति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् रायल्टी करः अस्ति वा इति स्पष्टयति, खनिज-धारक-भूम्याः उपरि राज्य-शुल्कस्य वैधताम् निर्धारयति, येन खनन-विनियमः, राज्य-वित्तं च प्रभावितं भवति।

अयं निर्णयः खनिज-क्षेत्र-विकास-प्राधिकरणस्य, भारतीय-इस्पात-प्राधिकरणस्य, विविध-राज्य-सर्वकारानां (बिहार-राजस्थान-उत्तरप्रदेश-इत्येतैः सह), भारत-सङ्घस्य, खनन-संस्थानां च विषये अस्ति, ये राज्य-करान्, उपकरान् च आव्हानन्ति।

• सूची-II (राज्य-सूची) इत्यस्य मुख्य-विधायी-प्रविष्टि-प्रविष्टि-प्रविष्टि-50 इत्यस्मै, सूची-I (सङ्घ-सूची) इत्यस्य प्रविष्टि-54 इत्यस्य अन्तर्गतेन संसदेन आरोपितानां परिमितिभिः सह, खनिज-अधिकारानां करानां विषये, अयं प्रकरणः सम्बोधयति।
• न्यायालयः खनन-खनिज-(विकास-विनियमन-) अधिनियमः, 1957 (एम्. एम्. डि. आर्. अधिनियमः) इत्यस्य, विशेषतः धारा 9 इत्यस्य, समीक्षा करोति, यत् खनन-पट्टाधारकैः रायल्टी-देयम् अनिवार्यं करोति।
• अयं निर्णयः इण्डिया-सिमेण्ट्-लिमिटेड्-विरुद्धम् तमिळुनाडु-राज्यं (1990) इत्यस्मिन् सप्त-न्यायपीठस्य निर्णयस्य, यत् रायल्टी करः इति अभिनिर्णीतवान्, तथा च पश्चिमवङ्गराज्यस्य बनाम केसोरम्-इण्डस्ट्रीस्-लिमिटेड् (2004) इत्यस्मिन् संविधानपीठस्य निर्णयस्य, यः रायल्टी करः न इति अभिनिर्णीतवान्, मध्ये विवादस्य परीक्षणं करोति।
• न्यायालयः सूची-द्वितीयस्य प्रविष्टि-49 इत्यस्य अन्तर्गतं खनिज-धारक-भूमौ राज्य-शुल्कस्य वैधतायाः विश्लेषणं करोति, यत्र राज्यानि खनिज-मूल्यम् अथवा रायल्टी इत्येतं करपरिमापकरूपेण उपयुञ्जन्ति स्म।
• निर्णयः'खनि-विनियमनस्य'(प्रविष्टिः 23 सूची-II) तथा'खनिज-विकासस्य'(प्रविष्टिः 54 सूची-I) मध्ये अन्तरसम्बन्धं, तथैव'भूमि-भवनानां करस्य'(प्रविष्टिः 49 सूची-II) व्याप्तिं च सम्बोधयति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः