सर्वोच्चन्यायालयः पी. सी. अधिनियमस्य दोषसिद्धेः कृते केवलम् एव ऋणमुक्तिः अपर्याप्तः अस्ति।
अस्मिन् प्रकरणे रफीक्मिया अहमदमिया मालेक् तथा सिराजभाई रसुल्भाई वोरा इति द्वौ लोकसेवकाः सन्ति, ये भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियमः, 1988 इत्यस्य अन्तर्गतं लांचप्रार्थनस्य स्वीकरणस्य च दोषसिद्धेः विरुद्धम् अपिलम् अकुर्वन्। मुख्यः विषयः अस्ति यत्, केवलं लांच-राशिः प्राप्यते वा इति, विशिष्टस्य आग्रहस्य प्रमाणस्य विना, दोषसिद्धेः कृते पर्याप्तम् अस्ति वा, अभियोजनं वैधरूपेण स्वीकृतम् आसीत् वा इति।
याचकाः रफीक्मिया अहमदमिया मालेक् तथा सिराजभाई रसूलभाई वोरा; प्रतिवादीः गुजरातराज्यम्; न्यायपीठः न्यायमूर्तिः अतुल् एस्. चन्दुर्कर्।
- न्यायालयः भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 इत्यस्य धारा 7,12,13 (1) (डी) इत्यस्य अन्तर्गतं अपराधानां कृते अपीलीयानां दोषसिद्धेः समीक्षा करोति।
- न्यायालयः तलाती-सह-मन्त्री इत्यस्य अभियोजनार्थं उपमण्डल-विकास-अधिकारिणा प्रदत्तस्य अनुमोदन-आदेशस्य वैधतायाः परीक्षणं करोति।
- न्यायालयः मूल्याङ्कनं करोति यत् अपीलकर्तृणां विरुद्धं लांचस्य याचना सिद्धा वा इति, विशेषतया उल्लेखयन् यत् विचारणन्यायालयेन ए1 इत्यस्य विरुद्धं याचना सिद्धा किन्तु ए2 इत्यस्य विरुद्धं न इति।
- न्यायालयः सिद्धस्य आग्रहस्य अनुपस्थितौ अधिनियमस्य धारा 20 इत्यस्य अन्तर्गतस्य अनुमानस्य प्रयोज्यतायाः मूल्यांकनं करोति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-08-19
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | पी. सी. अधिनियम। केवलम् एव ऋण-राशि-प्राप्तिः अनुरोध-प्रमाण-विना अपर्याप्तः सर्वोच्चन्यायालयः |
| स्रोत-शरीरम् | भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः-आदेशाः तथा निर्णयः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | — |
| स्थितिः। | बन्धितः। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |