सर्वोच्चन्यायालयेन आधार-योजनायां 1.100 कोटि-जनाः नामाङ्किताः इति स्वीकृतम्।
एतत् भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः (2012 तमस्य वर्षस्य रिट्-पिटिशन् (सिविल्) नं. 494 तथा सम्बद्धानि विषयानि) अस्ति, यत् आधार-योजना तथा आधार-अधिनियम-2016 इत्येतयोः संवैधानिकप्रतिसन्धिं प्रति निवर्तयति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् राष्ट्रिय-परिचिति-व्यवस्थायाः वैधानिक-वैधताम्, गोपनीयतायाः मौलिक-अधिकारे तस्य प्रभावस्य च निर्धारणं करोति।
अयं निर्णयः याचकाः (न्यायमूर्तिः के. एस्. पुट्टास्वामी (निवृत्तः), श्री. प्रवेश खन्ना), प्रत्यर्थिनः (भारत-सङ्घः, अन्ये च), भारतीय-विशिष्ट-परिचय-प्राधिकरणः (यू. ऐ. डी. ए. ऐ.), तथा च आधार-योजनायां नामाङ्कितानां सामान्यजनानाम् (प्रायः 1.1 कोटिजनाः) विषये अस्ति।
- 2006 तमे वर्षे परिकल्पिता, 2009 तमे वर्षे आरब्धा, पश्चात् च आधार (वित्तीयस्य अन्यस्य च अनुदानस्य, लाभस्य, सेवायाः च लक्षित-वितरणम्) अधिनियमः, 2016 द्वारा वैधानिकं परिरक्षणम् दत्तम्, आधार-योजना इति प्रकरणं प्रतिध्वन्यते।
- याचकाः तर्कयन्ति यत् आधार-परियोजना भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेदस्य 21 इत्यस्य अन्तर्गतस्य गोपनीयतायाः मौलिक-अधिकारस्य उल्लंघनं करोति, निरीक्षण-राज्यं च निर्माति इति।
- न्यायालयः उल्लिखति यत् 2016 अधिनियमस्य पारितात् पूर्वं प्रशासनिकक्रियाकलापस्य माध्यमेन इयं योजना प्रारम्भे प्रवर्तिता आसीत् इति।
- मुख्यन्यायाधीशः ए. के. सिक्री इत्यनेन मुख्यन्यायाधीशः ए. एम्. खान्विल्कर् इत्यनेन च पक्षतः अयं निर्णयः दत्तः।
- न्यायालयः कथयति यत् सः संवैधानिक-प्रावधानानां स्पर्शशिलायाः विषयेषु वस्तुनिष्ठरूपेण परीक्षणं करिष्यति, यत् सः अन्ताराष्ट्रिय-संस्थानां बाह्य-मतैः वा सार्वजनिक-वादविवादेन वा न प्रभावितः इति अवदत्।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
सर्वकारीय-दस्तावेजः
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | यदा दृश्यम् अभिलेखनं भवतिः अदृश्यः प्रेक्षकः तथा भारतीय-गोप्यता-कानूनस्य सीमाः। |
| स्रोत-शरीरम् | प्रेस् द्वारा प्रकाशितानि सर्वकारीय-पत्राणि |
| सन्दर्भसङ्ख्या | c184e829d7034fb2 |
| स्थितिः। | बन्धितः। (एस्. सि. निर्णयः) |
| वर्षः | — |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |