एम्. पि.-चिकित्सा-विश्वविद्यालयस्य 3 वर्षाणां लेखानां अभावः, 49 अधिक-निरीक्षण-महाविद्यालयाः इति सि. ए. जि. इत्यनेन ज्ञातम्।

अस्मिन् लेखापरीक्षणे 2023 मार्च्-मासे समाप्तस्य अवधेः कृते विद्यालय-शिक्षा-विभागस्य, सार्वजनिक-स्वास्थ्य-चिकित्सा-शिक्षा-विभागस्य, मध्यप्रदेश-सर्वकारस्य जनजातीय-कार्य-विभागस्य च अनुपालनस्य कार्यस्य च परीक्षणं कृतम्।

मध्यप्रदेश-सर्वकारः (विशेषतः विद्यालय-शिक्षा-विभागः, सार्वजनिक-स्वास्थ्य-चिकित्सा-शिक्षा-विभागः, जनजातीय-कार्य-विभागः च)।

• शिक्षक-अभावस्य परिणामेन छात्र-शिक्षक-अनुपातः अनिवार्यनियमान् अतिक्रमयत् (यथा, उच्चमाध्यमिकविद्यालयेषु 30:1 इति नियमानां अपेक्षया 54:1)।
• सर्वशिक्षा अभियानस्य अन्तर्गतं शिक्षक-प्रशिक्षणार्थं 2018 तः 2023 पर्यन्तं ₹ 35.71 कोटिः व्यप्तः।
• ₹ 303.11 कोटिरूप्यकाणि तः ₹ 555.86 कोटिरूप्यकाणि यावत् कर्मचारी-निवृत्तिवेतन-योगदानानि विहितकालस्य मध्ये एन्. एस्. डी. एल्. प्रति न स्थानान्तरितानि।
• मध्यप्रदेश-चिकित्सा-विज्ञान-विश्वविद्यालयः प्रतिष्ठायाः 12 वर्षाणाम् अनन्तरं न्यायालयस्य, शैक्षणिक-परिषदस्य च निर्माणं कर्तुं असफलः अभवत्।
• विश्वविद्यालयः 551 महाविद्यालयेभ्यः अनुदान-निधौ ₹ 98.60 कोटिः न सङ्गृहीत्।
• सम्बद्धशुल्कस्य उपरि वस्तु-सेवा-करस्य (जी. एस्. टी.) ₹ 23.17 कोटिः विश्वविद्यालयेन न सङ्गृहितम्।
• 2023 मार्च्-मासपर्यन्तं विश्वविद्यालये 275 स्वीकृत-पदेषु 184 रिक्तानि आसन्, येषु रेक्टर् तथा वित्त-अधिकारी इत्यादीनि प्रमुख-पदानि आसन्।
• विश्वविद्यालये स्वीकृतपदेभ्यः अधिकं नियुक्तानां औट्सोर्स्ड्-कर्मचारिणां कृते ₹ 84.19 लक्षम् प्रदत्तम् आसीत्।
• जनजातीयकार्यविभागस्य लेखापरीक्षणे सौर-पम्पानां, उपसाधनानां च अनियमित-क्रयणं लक्षितम्।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः