दिल्ली उच्च न्यायालयाने मारहाण प्रकरणातील आय. पी. सी. कलम 307 ची शिक्षा कायम ठेवली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आय. पी. सी. च्या कलम 307 अंतर्गत हल्ल्याचा समावेश असलेल्या फौजदारी खटल्याबाबत, खुनाचा प्रयत्न ठरवण्याच्या हेतूचे महत्त्व अधोरेखित करून, CRL.A. 229/2005 मध्ये निकाल जारी केला. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण ते हल्ला आणि हेतूशी संबंधित गुन्हेगारी दोषसिद्धीसाठी कायदेशीर मानके स्पष्ट करते.
हा निर्णय अपीलकर्त्याला (वीर पाल) संबंधित आहे, ज्याला राजिंदर कुमारला दुखापत झालेल्या हल्ल्यासाठी आय. पी. सी. कलम 307 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 307 लागू करणाऱ्या कायदेशीर व्यवस्थेशी संबंधित आहे.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजिंदर कुमारला जखमी करणाऱ्या हल्ल्यासाठी आय. पी. सी. च्या कलम 307 अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवली.
- न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की आय. पी. सी. च्या कलम 307 साठी, मृत्यू घडवून आणण्याचा हेतू किंवा या कृतीमुळे मृत्यू होईल हे माहित असणे आवश्यक आहे, वास्तविक दुखापत आवश्यक नाही.
- न्यायालयाने नमूद केले की वापरलेल्या शस्त्राचे स्वरूप (रॅपी), वापरण्याची पद्धत आणि शरीराचा उद्देशित भाग (मान ते छाती) हे हेतू निर्धारित करण्याचे घटक होते.
- न्यायालयाने अपीलकर्त्याचा असा युक्तिवाद फेटाळला की ही घटना पूर्वचिंतन न करता क्षणार्धात घडली, असे म्हणत की वापरलेले शस्त्र आणि दुखापतीच्या स्वरूपासह परिस्थितीवरून हेतूचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.
- न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला दिला की आय. पी. सी. च्या कलम 307 च्या दोषसिद्धीसाठी दुखापत आवश्यक नाही, कारण या कृत्यामागील हेतूवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.
मूळ दस्तावेज
दस्तऐवजाचा तपशील
| अधिकृत शीर्षक | दिल्ली उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या निकृष्ट वेतनाकडे दुर्लक्ष केले; त्यांच्या कामाला महत्त्व देण्यात समाज अपयशी ठरल्याचे म्हटले |
| स्रोत भाग | सरकारी कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांनी उघड केली |
| संदर्भ क्रमांक | 906d1c9389fd57c4 |
| स्थिती | बंद (एच. सी. निर्णय) |
| वर्ष | — |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |