अपंजीकृत शाळांमध्ये मुलांना कट्टरपंथी बनवण्यावर कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे युनियनला आदेश

मुलांचे कट्टरतावादीकरण करणाऱ्या नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्यात शिक्षण मंत्रालय अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट याचिकेत आदेश जारी केला, भारत सरकारला याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व दोन महिन्यांत सोडवण्याचे निर्देश दिले. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण ते शैक्षणिक संस्थांना कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देण्यापासून रोखण्यातील सरकारी जबाबदारीवर प्रकाश टाकते.

भारत सरकार (प्रतिवादी क्रमांक 1), विशेषतः शिक्षण मंत्रालय

• सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर विचार करण्याचे आणि दोन महिन्यांत योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
• घेतलेला निर्णय विलंब न करता याचिकाकर्त्याला कळवला जाईल.
• गुणवत्तेवरील सर्व युक्तिवाद खुले ठेवले जातात.
• याचिकाकर्त्याने रिट याचिकेची एक प्रत भारतीय संघराज्याकडे पाठवावी.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज