कॉर्पोरेट वादात मध्यस्थीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, वरिष्ठ मध्यस्थांना स्थळाला भेट देण्याचे निर्देश

न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि चंद्रन यांनी जारी केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश, कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रकरणाशी संबंधित दिवाणी अपीलाला संबोधित करतो आणि मालमत्तेच्या प्रवेशावरील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थीचे निर्देश देतो. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे कॉर्पोरेट विवादांसाठीच्या कायदेशीर प्रक्रिया मध्यस्थीद्वारे हाताळल्या जातात, दीर्घकाळ खटला टाळला जातो.

दिवाणी अपीलात सहभागी असलेले पक्ष (अपीलकर्ते): ए. आर. सी. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटर लिमिटेड आणि ए. एन. आर., प्रतिवादी (ओ.): आद्या ऑईल अँड केमिकल्स लिमिटेडचे लिक्विडेटर आणि इतर) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यस्थी केंद्र.

• नोटीस जारी करा.
• राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नवी दिल्ली यांनी पारित केलेल्या आक्षेपार्ह आदेशाला त्याच्या अंमलबजावणीपासून स्थगिती द्या.
• पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्रासमोर 7-9-2026 वर सकाळी 11.00 वाजता हजर राहण्याचे निर्देश द्या.
• मध्यस्थी केंद्राला हे प्रकरण वरिष्ठ मध्यस्थाकडे सोपवण्याचे निर्देश द्या.
• वरिष्ठ मध्यस्थाला स्थळाला भेट देण्याची, मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याची आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत अहवाल दाखल करण्याची विनंती करा.
• मध्यस्थी केंद्राला त्वरित अहवाल देण्याची विनंती.
• मध्यस्थी अहवाल मिळाल्यानंतर लगेचच या प्रकरणाची यादी करा.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज