सर्वोच्च न्यायालय आयोगाला मणिपूरमध्ये बनावट चकमकींची सहा प्रकरणे सापडली

मणिपूरमधील कथित बनावट चकमकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या निष्कर्षांविषयी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर गृह मंत्रालयाच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेले हे लेखी उत्तर आहे. हे आयोगाच्या अहवालाबाबत आणि या घटनांचा तपास करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (एन. एच. आर. सी.) भूमिका स्पष्ट करते.

गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.), मणिपूर राज्य सरकार आणि मणिपूरमधील मानवाधिकार आणि सुरक्षा दलाच्या कारवायांशी संबंधित सामान्य जनता.

• सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील कथित बनावट चकमकीच्या सहा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली.
• आयोगाने 1.4.2013 वर आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील 8.4.2013 दिनांकित निरीक्षणांनुसार, आयोगाला आढळले की तपासलेल्या सर्व सहा प्रकरणांमध्ये, हत्या ही बनावट चकमक होती.
• आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही आणि हे प्रकरण न्यायालयीन आहे.
• एन. एच. आर. सी. नियमितपणे राज्य सरकारांना बनावट चकमकीच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश देते परंतु न्यायमूर्ती हेगडे आयोगाच्या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष चौकशीची मागणी केलेली नाही.
• एन. एच. आर. सी. च्या मागणीवर सरकारच्या प्रतिक्रियेबाबत प्रश्न उद्भवत नाही कारण अशी कोणतीही विशिष्ट मागणी करण्यात आली नव्हती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज