सर्वोच्च न्यायालय आयोगाला मणिपूरमध्ये बनावट चकमकींची सहा प्रकरणे सापडली

आयोगाच्या अहवालाबाबतची सरकारची जागरूकता आणि या घटनांचा तपास करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (एन. एच. आर. सी.) भूमिका यातून स्पष्ट होते.

कोणाची काळजीः गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.), मणिपूर राज्य सरकार आणि मणिपूरमधील मानवाधिकार आणि सुरक्षा दलाच्या कारवायांशी संबंधित सामान्य जनता.

काय निर्णय झाला?

• सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील कथित बनावट चकमकीच्या सहा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली.
• आयोगाने 1.4.2013 वर आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील 8.4.2013 दिनांकित निरीक्षणांनुसार, आयोगाला आढळले की तपासलेल्या सर्व सहा प्रकरणांमध्ये, हत्या ही बनावट चकमक होती.
• आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही आणि हे प्रकरण न्यायालयीन आहे.
• एन. एच. आर. सी. नियमितपणे राज्य सरकारांना बनावट चकमकीच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश देते परंतु न्यायमूर्ती हेगडे आयोगाच्या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष चौकशीची मागणी केलेली नाही.
• एन. एच. आर. सी. च्या मागणीवर सरकारच्या प्रतिक्रियेबाबत प्रश्न उद्भवत नाही कारण अशी कोणतीही विशिष्ट मागणी करण्यात आली नव्हती.

दस्तऐवजातही

• आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक नाही आणि हे प्रकरण न्यायालयीन आहे, असे दस्तऐवजात नमूद केले आहे.
• हेगडे आयोगाच्या निष्कर्षांमुळे उद्भवलेल्या विशिष्ट नवीन मागणीऐवजी तक्रारींच्या चौकशीसाठी नियमित दिशा म्हणून एन. एच. आर. सी. च्या भूमिकेचे वर्णन केले गेले आहे.