कोठडीतील अत्याचारांच्या दाव्यांना कलम 197 Cr.P.C अंतर्गत मंजुरी आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण ते सरकारी कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कृत्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे कायदेशीर संरक्षण (कलम 197 Cr.P.C अंतर्गत मंजुरी) संबोधित करते.

कोणाची काळजीः संजय बापुसो दलवी (पोलीस निरीक्षक), महेश सुरेश कोरे आणि नामदेव दादू चौगुले (पोलीस हवालदार) अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. महाराष्ट्र राज्य आणि यासीन बी. मनकापुरे (तक्रारदार) हे प्रतिवादी आहेत. हा निर्णय इचलकरंजी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यांच्या आदेशांचा आढावा घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे.

काय निर्णय झाला?

• याचिकाकर्त्यांनी 8 एप्रिल 2022 रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इचलकरंजी यांच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्याने त्यांचे फौजदारी दुरुस्ती अर्ज फेटाळले.
• 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी याचिकाकर्त्यांनी (पोलीस अधिकारी) शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रारदाराला मारहाण करून हत्येची कबुली दिल्याचे आरोप या अंतर्गत खटल्यात आहेत.
• न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, इचलकरंजी यांनी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 326,325,324,342,348,504 आणि 506 आणि 34 अंतर्गत प्रक्रिया जारी केली.
• दंडिखलीची स्थिती आणि न्यायव्यवस्था, Cr.P.C काय कलम 197 आंतरगट कायदा आणि न्यायव्यवस्था
• काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय ते काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय ते काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय काय आहे.
• उच्च न्यायालयाने 22 जून 2026 रोजी निकाल राखून ठेवला आणि 9 जुलै 2026 रोजी निकाल दिला.

दस्तऐवजातही

• तक्रारदाराने आरोप केला की, 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी दुपारपासून सकाळपर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याला बेल्टने मारहाण केली आणि थप्पड मारली.
• 27 नोव्हेंबर 2008 रोजी एका डॉक्टरांनी तक्रारदाराची तपासणी केली आणि त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले, ज्यामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याचे सुचवले.
• याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक उदाहरणांवर भर दिला, ज्यात माताजोग डोबे विरुद्ध एच. सी. भारि आणि ओडिशा राज्य विरुद्ध गणेश चंद्र ज्यू यांचा समावेश आहे, असा युक्तिवाद करण्यासाठी की कर्तव्यापेक्षा जास्त कृत्ये देखील अधिकृत कार्यांशी वाजवीपणे संबंधित असल्यास मंजुरीची आवश्यकता असते.
• प्रदान केलेला मजकूर कापला गेला आहे आणि त्यात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय किंवा आदेश नाही.