दोषी ठरवल्यानंतरच्या तडजोडीद्वारे अमानवीय प्रकरणे रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

हे प्रशासन उच्च न्यायालयाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देश, राज्याचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देश, देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देश, देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देशाचा अधिकार असलेला देश

याचिकाकर्तेः पंजाब राज्य; प्रतिवादीः अवतार सिंग आणि इतर; खंडपीठः न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर.

• अपीलकर्त्याला परवानगी देण्यात आली.
• राष्ट्रीय उच्च न्यायालयाचा ए. एफ. आय. ए. आर. No.249 दिनांकीत 25.08.2005 आणि दोषाची आणि दिनांकीत 09.05.2012 शिक्षेश सर्व परिनमी कार्वाही र्दद करण्णाचा देश कायम तेवला.
• न्यायालयाने नरिंदर सिंग आणि रामगोपाल यांची तत्त्वे लागू केली आणि नमूद केले की या घटनेत व्यक्तींचा समावेश आहे आणि हा एक घृणास्पद, आर्थिक किंवा एन. डी. पी. एस.-संबंधित गुन्हा नाही.
• अपील निकाली काढण्यात आले आणि कोणतेही प्रलंबित अर्जही निकाली काढण्यात आले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज