उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती घटनाबाह्य आहे का? ओडिशा उच्च न्यायालयाने...

प्रदान केलेला मजकूर हा भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील एक अंश आहे, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विधिमंडळ अधिकारांची व्याख्या करणारी केंद्रीय यादी (यादी 1) आणि राज्य यादी (यादी 2) च्या सुरुवातीचा तपशील आहे. त्यात शीर्षकामध्ये नमूद केलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसंबंधीचा न्यायालयाचा निर्णय किंवा आदेश समाविष्ट नाही.

संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, कर आकारणी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यासारख्या बाबींवर विधिमंडळ प्राधिकरणाच्या व्याप्तीबाबत भारत सरकार (केंद्र), राज्य सरकारे आणि नागरिक.

• पहिल्या यादीत (केंद्रीय यादी) संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, बँकिंग आणि प्राप्तिकरासाठीच्या नोंदींचा समावेश आहे.
• दुसऱ्या यादीत (राज्य यादी) सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि तुरुंगांसाठीच्या नोंदींचा समावेश आहे.
• नागरी सत्तेच्या मदतीसाठी सशस्त्र दलांची तैनाती यासारख्या काही बाबी केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असे मजकुरात स्पष्ट केले आहे.
• या यादीतील बाबींबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राची रूपरेषा या मजकुरात दिली आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज