सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या वेतनपत्रांच्या देखभालक्षमतेबाबत दोन मुद्दे निश्चित केले

शिक्षकांसाठी वैधानिक वेतनमान लागू करण्यासाठी खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध रिट याचिका कायम राखण्यायोग्य आहे का आणि विधिमंडळासमोर न ठेवल्यानंतरही वेतनाशी संबंधित सुधारित नियम लागू आहेत का, याबाबत हे प्रकरण आहे.

अपीलकर्तेः सियाराम एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग अँड एजुकेशनल रिसर्च आणि दुसरे; प्रतिसादकर्तेः छाया डी/ओ बलिराम ढावे आणि इतर, महेंद्र आणि इतर, अनिल आणि इतर; खंडपीठः प्रदान केलेल्या मजकुरात नमूद केलेले नाही.

• सुट्टी मंजूर करण्यात आली.
• न्यायालयाने दोन मुद्दे तयार केलेः (1) वैधानिक वेतनासाठी खाजगी विनाअनुदानित संस्थांविरुद्धच्या रिट याचिकांची देखभाल आणि (2) विधिमंडळासमोर न ठेवलेल्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी.
• न्यायालयाने नमूद केले की सामान्यतः, खाजगी विनाअनुदानित शाळांविरुद्धच्या रिट याचिका सार्वजनिक घटकाशिवाय कंत्राटी हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत.
• या मुद्यांवरील न्यायालयाचा अंतिम निर्णय किंवा कार्यकारी आदेश सांगण्यापूर्वी प्रदान केलेला मजकूर संपतो.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज