'sp-court-in.com'या बनावट संकेतस्थळाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाची वेशभूषा करणाऱ्या विशिष्ट फसव्या संकेतस्थळाबद्दल जनतेला इशारा देण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेला हा सार्वजनिक सल्ला आहे. मुख्य मुद्दा म्हणजे फसव्या क्षेत्रांद्वारे फिशिंग हल्ले आणि डेटा चोरी रोखणे हा आहे.

सल्लागाराचे प्राप्तकर्ते म्हणून हे प्रकरण जनता आणि सर्व भागधारकांशी संबंधित आहे. हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणीद्वारे जारी केले जाते, ज्यावर उप निबंधक (संगणक कक्ष) यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या दस्तऐवजात कोणत्याही विशिष्ट याचिकाकर्त्यांची, प्रतिवादींची किंवा न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाची नावे नाहीत.

• नियालयाने'sp-court-in.com'हा स्वया डोमेनचया विरोधाट सर्वजनिक नोटीस जारी केली.
• या संकेतस्थळावर वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती उघड न करण्याबाबत न्यायालयाने भागधारकांना इशारा दिला.
• 'sci.gov.in'म्हणजे'भारत'म्हणजे'न्याय'म्हणजे'न्याय'म्हणजे'न्याय'म्हणजे'न्याय'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'म्हणजे'अर्थ'.
• तडजोडीचा संशय असलेल्या व्यक्तींना संकेतशब्द अद्ययावत करण्याचे आणि त्यांच्या बँकांना सूचित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज