दक्षिण-एशियायी-विश्वविद्यालय-विधेयकं देहली-मुख्यालयेन सह निगमित-संस्थां स्थापयति।

एतत् विधेयकं सार्क्-सदस्यराष्ट्रैः हस्ताक्षरितस्य अन्ताराष्ट्रिय-करारस्य वैधानिकप्रभावाय भारते दक्षिण-एशियाविश्वविद्यालयं निगमित-संस्थारूपेण स्थापयति। सम्पूर्णे दक्षिण-एशियादेशे उच्चशिक्षायां, संशोधने, ज्ञान-प्रसारणे च क्षेत्रीय-सहयोगस्य प्रोत्साहनं अस्य उद्देश्यम् अस्ति।

दक्षिण-एशियायी-विश्वविद्यालयस्य, तस्य शासी-संस्थानां (शासी-मण्डलस्य, कार्यकारी-परिषदस्य, शैक्षणिक-परिषदस्य), तस्य कर्मचारिणां, छात्राणां, सार्क्-सदस्यराज्यानां च सर्वकाराणां कृते एतत् विधेयकं प्रयुज्यते। सार्क्-क्षेत्रस्य कस्यापि संस्था वा व्यक्तिः वा अपि एषः प्रभावयति यः विश्वविद्यालयस्य परिसरैः वा केन्द्रैः वा सह संवादं करोति।

• दक्षिण-एशियायी-विश्वविद्यालयस्य संस्थायाः कार्पोरेट्-रूपेण स्थापना, यस्य मुख्यालयः देहलीनगरे अस्ति।
• सम्पूर्णे भारते विश्वविद्यालयस्य अधिकारक्षेत्रम्, सार्क्-क्षेत्रे स्थापितानि कानिचन परिसरानि वा केन्द्राणि वा प्रददाति।
• प्रत्येकस्य सार्क्-सदस्यराज्यस्य सदस्यद्वयेन, विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षेन च युक्तेन शासन-मण्डलस्य निर्माणं करोति।
• क्षेत्रीयशान्तिं प्रवर्धयितुं, शैक्षणिकमानानां समन्वयाय, दक्षिण-एशियादेशस्य शिक्षण-समुदायस्य पोषणाय च विश्वविद्यालयस्य उद्देश्यान् निरूपयति।
• विश्वविद्यालयाय पदवीं प्रदानं, परिसरस्य स्थापना, कर्मचारीनियुक्तिः, वित्तस्य प्रबन्धनम् इत्यादीनि विस्तृतानि अधिकारानि प्रददाति।
• लिङ्गभेदः, जातिः, मतभेदः, अक्षमता, जातीयता, सामाजिक-आर्थिक-पृष्ठभूमिः च विना, विश्वविद्यालयः सर्वेभ्यः व्यक्तिनां कृते मुक्तः भवेत् इति निर्बन्धयति।
• भारते विश्वविद्यालयस्य निगमनस्य तथा सार्क्-करारस्य विधि-बलस्य च व्यवस्था अस्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः