THE MINES (AMENDMENT) BILL, 2011

एतत् विधेयकं सुरक्षा-नियमान् अद्यतनीकर्तुं, विदेशीय-कम्पनी-विशेषान्, विशिष्ट-निगमित-अधिकारिणां च समावेशनार्थं, खनि-स्वामिनां परिभाषायाः विस्तारार्थं, खनन-अधिनियमः, 1952 इत्यस्य संशोधनं करोति, तथा च उल्लङ्घनानां दण्डं महतीं वर्धयति। अस्य उद्देश्यं तन्त्रज्ञान-परिवर्तनेन, गहन-खनन-कार्यैः, क्षेत्रे विदेशीय-सहभागितया च उद्भूतानां नूतन-सुरक्षा-अपायान् निवारयितुं अस्ति।

खनिकानां स्वामिनः (भारतीयाः कम्पेनी-संस्थाः, विदेशीयाः कम्पेनी-संस्थाः, संस्थाः, स्थानीय-अधिकारिणः, अनुबन्धकाः च), खनिक-व्यवस्थापकाः, निर्देशकाः, विदेशीय-कम्पनी-संस्थानां प्रधान-अधिकारिणः, खनिक-पर्यवेक्षणार्थं नियुक्ताः अभिकर्ताः च।

• भारतस्य प्रादेशिकजलं, महाद्वीपीय-शेल्फ्, विशेष-आर्थिक-क्षेत्रम्, अन्यानि समुद्रीय-क्षेत्राणि च समावेष्टुं अधिनियमस्य प्रयोज्यता विस्तृता।
• व्यवस्थापकाः, पूर्णकालिक-निर्देशकाः, विदेशीय-कम्पेनी-संस्थानां प्रधान-अधिकारिणः, सहभागिनः, अनुबन्धकाः/उप-अक्षताः च अन्तर्भूताः इति'स्वामी'इति पुनर्निर्दिष्टं, तथा च अन्तिमस्य स्वामी-कृते दायित्वं निर्वहति।
• भारते अभिकर्तृ-योग्यतानां निवासस्य च विशिष्ट-आवश्यकतासु (प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 182 दिनानि) पर्यवेक्षणार्थं पर्याप्त-सङ्ख्यायां अधिकारिणां अभिकर्तृणां च नियुक्तिं कर्तुं खनि-स्वामिनः आज्ञापयन्ति।
• विविधानि अपराधानां कृते दण्डस्य कारावासस्य च अवधिः महत्त्वपूर्णरूपेण वर्धते (यथा, दण्डः शतशः लक्ष-रूप्यकाणि यावत् वर्धितः; कारावासस्य अवधिः मासान् वर्षान् यावत् वर्धितः)।
• निरन्तर-उल्लंघनानां कृते अतिरिक्त-दैनिक-दण्डस्य उपबन्धं प्रवर्तयति तथा च यदि अपराधसिद्धेः अनन्तरं एकवर्षात् अधिकं उल्लंघनम् अन्ववर्तते तर्हि सप्तवर्षपर्यन्तं कारावासस्य अवधिः वर्धयति।
• सुरक्षा-आवश्यकतानां अनुपालनं युक्तियुक्तरूपेण व्यावहारिकं नास्ति इति निरूपयितुं केषुचित् प्रकरणेषु प्रमाणस्य भारम् अभियुक्ताय स्थानान्तरयति।
• अन्यान् उपबन्धान् अननुसृत्य, खन्याः कार्येषु अन्तिमनियन्त्रणयुक्तस्य कस्यापि व्यक्तेः दायित्वं अनुवर्तते इति स्पष्टयति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः