उच्च-शिक्षा-विधेयकं कृषि-संस्थानां व्याप्तिं बहिष्करोति।
अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं उच्च-शैक्षणिक-संस्थानानां विश्वविद्यालयानां च स्वायत्ततां प्रवर्धयितुं, ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य च अनुवर्तने। कृषि-शिक्षां विहाय, उच्च-शिक्षायां, संशोधने च समन्वयार्थं, मानकं वर्धयितुं च राष्ट्रिय-उच्च-शिक्षा-अनुसंधान-आयोगस्य स्थापना इति अस्ति।
अयं विधेयकः भारतस्य सर्वेषु उच्च-शैक्षणिक-संस्थानां विश्वविद्यालयानां च कृते प्रयुज्यते, यत्र महाविद्यालयाः, संस्थाः, पालिटेक्निक्स्, राष्ट्रिय-महत्त्वपूर्णाः संस्थाः च सन्ति, परन्तु मुख्यतया कृषि-शिक्षायां, संशोधने च कार्यं कुर्वन्तः संस्थाः बहिष्कृताः सन्ति।
- उच्चशिक्षायाः अनुसंधानस्य च मानानां निर्धारणार्थं, समन्वयार्थं, अनुरक्षणार्थं च राष्ट्रिय-उच्च-शिक्षा-अनुसंधान-आयोगस्य स्थापना।
- आयोगस्य परामर्शार्थं समर्थनार्थं च सामान्यपरिषदः, विद्वांसानां महाविद्यालयस्य च निर्माणम्।
- अनुसंधान संवर्धन और नवाचार बोर्ड की स्थापना।
- उच्चशिक्षायाः वित्तीयसेवानां प्रबन्धनार्थं उच्चशिक्षायाः वित्तीयसेवा-निगमस्य निर्माणम्।
- व्यावसायिकशिक्षायाः कृते योग्यता-परामर्श-परिषदानां स्थापना।
- छात्र-नामाङ्कनस्य विनियमनम्, यदि मानदण्डानि न पूर्यन्ते तर्हि छात्र-नामाङ्कनस्य अनुमतिं निरस्तुं शक्तिं च।
- विश्वविद्यालयाः सूचना-अधिकार-अधिनियमः 2005 इत्यस्य अन्तर्गतं सार्वजनिक-प्राधिकरणरूपेण निर्दिष्टानि सन्ति।
- आयोगस्य निर्णयानां विषये राष्ट्रिय-शैक्षिक-न्यायाधिकरणं प्रति अपीलं कर्तुं प्रावधानः।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
अधुना अयं विधिः कुत्र अस्ति? - अपसारितम्।
मूललेखः
बिल्
2011-12-28
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 |
| स्रोत-शरीरम् | भारतस्य संसदः-विधेयकाः (लोकसभा तथा राज्यसभा) |
| सन्दर्भसङ्ख्या | LX |
| स्थितिः। | बन्धितः। (बिल्) |
| वर्षः | 2011 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |