झान्सी-नगरे राज्ञी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय-कृषि-विश्वविद्यालयस्य निर्माणम्।

एतत् विधेयकं, विशेषतः बुन्देल्खण्ड्-प्रदेशस्य कृते कृषि-सम्बद्ध-विज्ञानेषु शिक्षणं, अनुसंधानं, विस्तार-सेवाः च प्रदातुं रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय-कृषि-विश्वविद्यालयं केन्द्रीय-संस्थारूपेण स्थापयति।

नूतनविश्वविद्यालयं, तस्य छात्राः, शिक्षकाः, कर्मचारिणः च, निर्दिष्टक्षेत्राधिकारस्य अन्तर्गताः महाविद्यालयाः, अनुसंधानसंस्थाः च, भारतसर्वकारः (विशेषतः भारतस्य राष्ट्रपतिः आगंतुकत्वेन, केन्द्रसर्वकारः अनुमोदनार्थं च) च अस्य प्रभावेन प्रभावितः भवति। उत्तरप्रदेशस्य सप्तमण्डलेषु (बान्दा, चित्रकूट, हमीर्पुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा) तथा मध्यप्रदेशस्य षट् मण्डलेषु (छतरपुर, दमोह्, दतिया, पन्ना, सागर, टीकमगढ) बुन्देलखण्ड्-प्रदेशे अस्य प्रभावः भवति।

• उत्तर-प्रदेश-राज्यस्य झान्सी-नगरे मुख्यालयेन रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय-कृषि-विश्वविद्यालयस्य स्थापना।
• झान्सी (यू. पी.) मध्ये महाविद्यालयद्वयम्, तदनन्तरं मध्यप्रदेशे महाविद्यालयद्वयम् च स्थापयेत्।
• यू. पी. तथा एम्. पी. इत्येतेषु विशिष्टाः मण्डलेषु विश्वविद्यालयस्य अधिकार-परिधिः निर्धारयति, विद्यमानान् महाविद्यालयान्, शोध-केन्द्रान् च सम्बद्धानां स्थाने घटक-एककाणां रूपेण प्रत्यक्षप्रबन्धनस्य अधीने आनयति।
• भारतस्य राष्ट्रपतिः विश्वविद्यालयस्य आगंतुकत्वेन नियुक्तः अस्ति, प्रशासनस्य वित्तस्य च निरीक्षणस्य अन्वेषणस्य च अधिकारः अस्ति।
• विश्वविद्यालयाय उपाधयः, डिप्लोमाः, मानद-सम्मानानि च प्रददयितुं, परिसरान्, प्रयोगशालान्, कृषि-विज्ञान-केन्द्रान् च स्थापयितुं च अधिकारान् प्रददाति।
• महिलानां, विकलांगानां, समाजस्य दुर्बलवर्गानां च कृते विशेषान् प्रावधानान् अनुमोदयन्, विश्वविद्यालयः सर्वानां वर्गानां, जातिनां, मतानां च कृते मुक्तः भवेत् इति आवश्यकम् अस्ति।
• प्रबन्धन-मण्डलम्, शैक्षणिक-परिषदः, अनुसंधान-परिषदः, विस्तार-शिक्षा-परिषदः इत्यादीनां विशिष्टानां शासी-संस्थानां निर्माणं करोति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः