राष्ट्रिय-खाद्य-सुरक्षा-अधिनियमः
अस्मिन् प्रश्नेन उपभोक्तृ-व्यवहार-खाद्य-सार्वजनिक-वितरण-मन्त्रालयः, कर्णाटक-हिमाचल-प्रदेश-राज्ययोः राष्ट्रिय-खाद्य-सुरक्षा-अधिनियमस्य (एन्. एफ्. एस्. ए.) अन्तर्गतं अयोग्य-रेशन्-पत्राणां व्ययः, लाभार्थी-सङ्ख्याः, डिजिटलीकरण-स्थितिः, निष्कासनं च विषये विगतत्रये वर्षेभ्यः विवरणं दातुं आदिष्टः।
डॉ. के. सुधाकरः, श्री अनुरागसिंह ठाकुरः च पृच्छन्तौ; उपभोक्तृ-व्यवहार-खाद्य-सार्वजनिक-वितरण-मन्त्रिणा (श्री प्रह्लाद् जोशी) उत्तरम्।
- वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 3> तथा वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 4> कृते डी. सी. पी. माध्यमेन कर्णाटक-हिमाचलप्रदेश-राज्ययोः कृते जारीकृतं खाद्य-अनुदानं सारणीरूपेण प्रददाति (यथा, कर्णाटक-राज्यं वित्तवर्षे <ऐ. डि. 1> कोटि-रूप्यकाणि, <ऐ. डि. 2> कोटि-रूप्यकाणि च प्राप्नोत्)।
- केन्द्र-प्रायोजित-योजनायाः अन्तर्गतं राज्यान्तर्गत-सञ्चारार्थं, तथा च एफ़्. पि. एस्. विक्रेतृणां मार्जिन् कृते च निधयः द्वयोः राज्ययोः प्रदत्ताः सन्ति।
- अन्त्योदय-अन्न-योजना (ए. ए. वै.) इत्यस्य कृते, तथा वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 3>, <ऐ. डि. 1>, <ऐ. डि. 2> इत्येतयोः कृते प्राधान्यता-परिवारस्य (पी. एच्.) श्रेण्याः कृते मण्डल-वार्या लाभार्थीगणिताः अनुलग्नाः I तथा II मध्ये प्रदत्ताः सन्ति।
- डिजिटलीकरणस्य स्थितौ केन्द्रीयव्यवस्थायां सम्पूर्णं रेषन्-कार्ड्, आधार-सीड्-कार्ड्, लाभार्थी, तथा च द्वयोः राज्ययोः कृते ई. पी. ओ. एस्. उपकरणैः युक्तानि प्रचाल्यमानानि उचित-मूल्य-भण्डाराः च अन्तर्भवन्ति।
- 2023, 2024, 2025 वर्षेषु कर्णाटकराज्ये हिमाचलप्रदेशे च निष्कासिताः रेषन्-कार्ड्-सङ्ख्याः सारणीरूपेण दत्तानि सन्ति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
संसदीयं प्रश्नोत्तरम्
12.08.2026
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | राष्ट्रिय-खाद्य-सुरक्षा-अधिनियमः |
| स्रोत-शरीरम् | भारतस्य संसदः-प्रश्नानि उत्तरानि (लोकसभा, तारांकितम्) |
| सन्दर्भसङ्ख्या | LS Q347 (सत्रं 8) |
| स्थितिः। | बन्धितः। (प्रश्नम्) |
| वर्षः | 12.0 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |