बिहारस्य 12 जनपदेषु अनावृष्टिः दुर्लक्षितः, सी. डी. पी. कृते ₹1 कोटिः प्राप्तः।

अस्मिन् प्रश्नेन कृषि-कृषक-कल्याण-मन्त्रालयः बिहार-राज्ये जल-अभावस्य विषये, अनावृष्टि-प्रवण-मण्डलानां कृते सस्य-विविधीकरण-साहाय्यस्य विषये, खरिफ्-सस्य-क्रयण-सज्जतायाः विषये च पृच्छत। सर्वकारेण चिह्नितानि अनावृष्टि-पीडित-मण्डलानि, वर्तमान-योजनाः, क्रयण-व्यवस्थायाः च विवरणानि दत्तानि।

श्री राजा राम् सिङ्घ् इत्यनेन पृष्टः; कृषि-कृषक-कल्याण-मन्त्रालयेन उत्तरम् (मन्त्रिणः श्री शिवराज् सिङ्घ् चौहान्)।

• ऐ. सि. ए. आर्.-सि. आर्. ऐ. डि. ए. इत्यनेन बिहारराज्यस्य 12 मण्डलानि अनावृष्टि-हानिकरानि (पाट्ना, नालन्दा, शिवहर् इत्यादीनि) इति अभिनिर्दिष्टानि।
• बिहार-राज्ये तमाकु-उत्पादकक्षेत्राणां विविधीकरणार्थं सस्य-विविधीकरण-कार्यक्रमः (सी. डी. पी.) कार्यान्वितः अस्ति।
• गत पञ्चवर्षेषु एम्. ऐ. डि. एच्. इत्यस्य अन्तर्गतं कोटि-रूप्यकाणि, एन्. एफ्. एन्. एस्. एम्. इत्यस्य अन्तर्गतं कोटि-रूप्यकाणि, एन्. एम्. ई. ओ.-तैलबीजस्य अन्तर्गतं कोटि-रूप्यकाणि, राष्ट्रिय-आत्मनिर्भर-अभियानस्य अन्तर्गतं कोटि-रूप्यकाणि च केन्द्रीय-साहाय्यम् दीयते।
• राज्यसर्वकारैः सह समन्वयेन राज्य-प्रस्तुतीकरण-योजनानां आधारेण एफ. सी. आई. इत्यनेन क्रयणं निर्वहितम् अस्ति।
• <ऐ. डि. 1> इत्यतः मूल्य-समर्थन-योजनायाः अन्तर्गतं एम्. एस्. पि.-मूल्ये एल. एम्. टि. धान्यानि, तैलबीजानि च कृताः।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः