विधेयकः 1991 निर्वाचन-आयोगस्य सेवा-विधिम् निरसितवान्, तस्य स्थाने नूतन-नियुक्ति-नियमाः स्थापयतः।

अयं विधेयकः मुख्य-निर्वाचन-आयुक्तस्य अन्य-निर्वाचन-आयुक्तानां च नियुक्तिं, सेवा-शर्तानि, पदावधिः च विनियमितं करोति। एतत् एतेषां अधिकारिणां चयनार्थं विशिष्टं प्रक्रियां स्थापयति, तथा च तेषां सेवा-स्थितिं नियन्त्रयतः विद्यमानस्य 1991 अधिनियमस्य स्थानम् अपि स्वीकरोति।

मुख्य-निर्वाचन-आयुक्तः, अन्ये निर्वाचन-आयुक्ताः, भारतस्य राष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, लोकसभायां विपक्षस्य नेता, केन्द्रीय-मन्त्रिपरिषद-मन्त्रिणः, मन्त्रिपरिषद-सचिवः, केन्द्र-सर्वकारः च।

• चयनसमित्याः अनुशंसानुसारं राष्ट्रपतिना नियुक्तयः भवन्ति।
• चयन-समितौ प्रधानमन्त्री (अध्यक्षः), लोकसभायां विपक्षस्य नेता, प्रधानमन्त्रीद्वारा नामाङ्कितः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डलीय-मन्त्री च भवन्ति।
• मंत्रिमंडलीय-सचिवस्य नेतृत्वे अन्वेषण-समितिः विचारार्थं पञ्चजनानां समितिं सज्जं करोति।
• अभ्यर्थिनः भारतसर्वकारस्य सचिवपदस्य समतुल्यं पदम् धारयन्तः वा वा भवेयुः तथा च निर्वाचनप्रबन्धनस्य अनुभवः भवेत्।
• पदावधिः षट् वर्षाणि यावत् अथवा 65 वर्षपर्यन्तं यावत्, एदि पूर्वमेव, पुनः नियुक्तेः योग्यता नास्ति।
• वेतनं, भत्ते, सेवाशर्ताः च मन्त्रिपरिषदसचिवस्य समानानि भवन्ति।
• निर्वाचन-आयोगस्य कार्यं सर्वसम्मतिना भवति, अथवा मतभिन्नतां चेत् बहुमतेन च भवति।
• निर्वाचन-आयोगः (निर्वाचन-आयुक्तानां सेवा-शर्ताः तथा व्यवसाय-व्यवहारः) अधिनियमः, 1991 निरस्तः अस्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः