सी. आय. एस. एफ. खर्च भरपाईच्या आधारावर खाजगी उद्योग आणि संयुक्त उपक्रमांना सुरक्षित करणार

हे विधेयक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल कायदा, 1968 मध्ये सुधारणा करते, जेणेकरून सी. आय. एस. एफ. ला खाजगी औद्योगिक उपक्रम आणि संयुक्त उपक्रमांना सुरक्षा प्रदान करता येईल आणि भारताबाहेर कर्मचारी तैनात करता येतील. त्यात अधिकाऱ्यांच्या रँक आणि माघार घेण्याच्या सूचना कालावधीशी संबंधित प्रशासकीय तरतुदी देखील अद्ययावत केल्या जातात.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सी. आय. एस. एफ.), केंद्र सरकार, खाजगी औद्योगिक उपक्रम, संयुक्त उपक्रम आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम.

• केंद्र किंवा राज्य सरकारने खाजगी औद्योगिक उपक्रमांसह संयुक्तपणे हाती घेतलेला उपक्रम म्हणून'संयुक्त उपक्रम'परिभाषित करतो.
• केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील औद्योगिक उपक्रमाशिवाय इतर व्यक्तीच्या मालकीचा, नियंत्रित किंवा व्यवस्थापित उद्योग म्हणून'खाजगी औद्योगिक उपक्रम'ची व्याख्या करते.
• केंद्र सरकारला विशिष्ट पदांऐवजी सामान्य अटींचा वापर करून महासंचालक आणि इतर पर्यवेक्षी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी देते.
• संयुक्त उपक्रम आणि खाजगी औद्योगिक उपक्रमांच्या संरक्षणाचा समावेश करण्यासाठी सी. आय. एस. एफ. कर्तव्यांची व्याप्ती वाढवते.
• भारतात आणि भारताबाहेरील कर्तव्यांसाठी सी. आय. एस. एफ. च्या तैनातीला परवानगी देते.
• सी. आय. एस. एफ. ने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातून माघार घेण्यासाठी आवश्यक असलेला सूचना कालावधी एका महिन्यावरून तीन महिन्यांपर्यंत वाढवतो.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज