तामीळनाडूमध्ये 78 सदस्यांची विधान परिषद स्थापन होणार, 26 मतदार संघ निवडून येतील

हे विधेयक तामिळनाडू राज्यासाठी विधान परिषद (उच्च सभागृह) तयार करते. शासन आणि निर्णय प्रक्रियेत लोकांच्या सहभागासाठी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

तामिळनाडू राज्य, त्याची विधानसभा, तामिळनाडूचे राज्यपाल, भारताचे राष्ट्रपती, भारतीय निवडणूक आयोग आणि तामिळनाडू सरकार (जे खर्च उचलतात).

• एकूण 78 जागांसह तामिळनाडूसाठी विधान परिषद स्थापन करते.
• जागांचे वितरणः मतदारांनी निवडून दिलेले 26 (कलम 171 (3) (अ)), मतदारांनी निवडून दिलेले 7 (कलम 171 (3) (ब)), मतदारांनी निवडून दिलेले 7 (कलम 171 (3) (सी)), विधानसभेच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले 26 आणि राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले 12.
• राष्ट्रपती प्रारंभीची तारीख ठरवतील आणि निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर मतदारसंघ आणि जागांचे वाटप निश्चित करतील.
• तामीळनाडूचा समावेश करण्यासाठी आणि निवडणूक मंडळाची (नगरपालिका, पंचायत संघ परिषदा, छावणी मंडळे आणि जिल्हा पंचायत) रचना निर्दिष्ट करण्यासाठी लोक प्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या अनुसूचीत सुधारणा करते.
• तामीळनाडू विधान परिषदेच्या स्थापनेचा समावेश करण्यासाठी लोक प्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या कलम 15 ए मध्ये सुधारणा केली आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज