THE MINES (AMENDMENT) BILL, 2011

हे विधेयक सुरक्षा नियम अद्ययावत करण्यासाठी खाण कायदा, 1952 मध्ये सुधारणा करते, खाण मालकांच्या व्याख्येचा विस्तार करून परदेशी कंपन्या आणि विशिष्ट कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांचा समावेश करते आणि उल्लंघनांसाठी दंडात लक्षणीय वाढ करते. तांत्रिक बदल, सखोल खाणकाम कार्ये आणि या क्षेत्रातील परदेशी सहभागामुळे उद्भवणाऱ्या नवीन सुरक्षा जोखमींचे निराकरण करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

खाणींचे मालक (भारतीय कंपन्या, परदेशी कंपन्या, कंपन्या, स्थानिक अधिकारी आणि कंत्राटदारांसह), खाण व्यवस्थापक, संचालक, परदेशी कंपन्यांचे प्रधान अधिकारी आणि खाण देखरेखीसाठी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी.

• भारताचे प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि इतर सागरी क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी या कायद्याची उपयुक्तता वाढवते.
• अंतिम मालकाचे दायित्व कायम ठेवत, व्यवस्थापकीय संचालक, पूर्णवेळ संचालक, परदेशी कंपन्यांचे प्रधान अधिकारी, भागीदार आणि कंत्राटदार/उप-वंचित यांचा समावेश करण्यासाठी'मालक'पुन्हा परिभाषित करते.
• भारतातील एजंट्सची पात्रता आणि निवासासाठी (वर्षातून किमान 182 दिवस) विशिष्ट आवश्यकतांसह, खाण मालकांना देखरेखीसाठी पुरेशा संख्येने अधिकारी आणि एजंट्स नियुक्त करणे अनिवार्य करते.
• विविध गुन्ह्यांसाठी दंड आणि तुरुंगवासाच्या अटींमध्ये लक्षणीय वाढ होते (उदाहरणार्थ, दंड शेकडो वरून लाख रुपयांपर्यंत वाढवला गेला; तुरुंगवासाच्या अटींमध्ये महिन्यांनी वर्षांमध्ये वाढ झाली).
• सततचे उल्लंघन केल्यास अतिरिक्त दैनंदिन दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे आणि दोषी ठरवल्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ उल्लंघन चालू राहिल्यास तुरुंगवासाची मुदत सात वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नव्हते हे दर्शविण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये पुराव्याचा भार आरोपींकडे वळवतो.
• इतर तरतुदींची पर्वा न करता, खाणींच्या कामांवर अंतिम नियंत्रण असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी दायित्व कायम राहते हे स्पष्ट करते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज