दिल्ली भाडे कायदा, 1995 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली परंतु तो कधीही लागू झाला नाही
हे विधेयक दिल्ली भाडे कायदा, 1995 रद्द करते, जो संसदेने मंजूर केला होता परंतु कधीही लागू झाला नाही. रद्द करण्याचा उद्देश सार्वजनिक चर्चेसाठी नवीन मसुदा विधेयक तयार करण्याची परवानगी देणे हा आहे.
हे विधेयक दिल्ली भाडे कायदा, 1995 च्या कायदेशीर स्थितीवर परिणाम करते. हे थेट विशिष्ट व्यक्ती किंवा व्यवसायांवर नवीन नियम लादत नाही, कारण ते केवळ लागू नसलेला कायदा काढून टाकते.
- दिल्ली भाडे कायदा, 1995 (1995 चा कायदा 33) रद्द करणे.
ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.
हा कायदा आता कुठे आहे? - ओळख करून दिली
मूळ दस्तावेज
दस्तऐवजाचा तपशील
| अधिकृत शीर्षक | द दिल्ली रेंट (रिपील) बिल, 2013 |
| स्रोत भाग | भारतीय संसद-विधेयके (लोकसभा आणि राज्यसभा) |
| संदर्भ क्रमांक | LIX |
| स्थिती | सक्रिय (बिल) |
| वर्ष | 2013 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |