2018-19 अतिरिक्त खर्चासाठी 5204 कोटी रुपयांच्या विनियोगाला विधेयकाने मान्यता दिली

हे विधेयक 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने खर्च केलेल्या अतिरिक्त रकमा भारताच्या एकत्रित निधीतून भरण्यास अधिकृत करते. विशिष्ट सेवांसाठी लोकसभेने मूळतः दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असलेल्या या खर्चांना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देते.

केंद्र सरकार, विशेषतः अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेली मंत्रालये आणि सेवा (गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, संरक्षण सेवा मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय).

• भारताच्या एकत्रित निधीतून रु. 5,20,45, 73,51,63 (अंदाजे 5204 कोटी रुपये) चा विनियोग करण्यास अधिकृत करते.
• 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अतिरिक्त खर्चाचा यात समावेश आहे.
• विशिष्ट तरतुदींमध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (महसूल), संरक्षण सेवा (महसूल), संरक्षण सेवांवरील भांडवली खर्च (भांडवल) आणि रेल्वे मंत्रालय (भांडवल) यांचा समावेश आहे.
• ही रक्कम निर्दिष्ट सेवा आणि उद्देशांसाठी अधिकृत आणि विनियोजित मानली जाते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज