एकत्रित निधीतून 1 लाख 18 हजार कोटी रुपयांच्या विनियोगाला विधेयकाने मान्यता दिली

हे विधेयक 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने केलेल्या अतिरिक्त खर्चाची रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीतून भरण्यास अधिकृत करते. त्यात विशिष्ट सेवांसाठी लोकसभेने मूळतः मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त खर्च केलेल्या रकमेचा समावेश आहे.

केंद्र सरकार, विशेषतः अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, संरक्षण मंत्रालय (नागरी) आणि संरक्षण निवृत्तीवेतन विभाग.

• भारताच्या एकत्रित निधीतून रु. 1,18,651, 03,64,645 (अंदाजे 1 लाख 18 हजार कोटी रुपये) च्या विनियोगास अधिकृत करते.
• 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अतिरिक्त खर्चाचा यात समावेश आहे.
• अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला (महसूल भाग) रु. 1,18,648, 59,80,000 वाटप करते.
• संरक्षण मंत्रालयाला (नागरी) (भांडवली भाग) रु. 1,91,62, 184 वाटप करते.
• संरक्षण निवृत्तीवेतनाला (शुल्क आकारलेला भाग) रु. 52,22,461 वाटप करते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज