पी. ई. एस. ए. च्या नियमांनुसार जिल्हा अधिकाऱ्यांना ग्रामसभेच्या जमिनीवरील आक्षेप मागे घेता येतात.

पाचव्या अनुसूचीच्या क्षेत्रांमध्ये पेसा नियमांनुसार ग्रामसभांनी केलेल्या भूसंपादनाच्या आक्षेपांवर जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांना अपील करण्याचे अधिकार आहेत का, असा प्रश्न विचारला गेला आणि बनावट संमती ठराव आणि एफ. पी. आय. सी. उपाययोजनांचा तपशील मागितला. पंचायती राज मंत्रालयाने उत्तर दिले.

पंचायती राज मंत्रालयाच्या श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महांत (विचारले) (उत्तर दिले)

• आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणातील पेसा नियम, भूसंपादनाच्या आक्षेपांसाठी अपील करण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकाऱ्यांना देतात.
• पेसा कायद्यासाठी किरकोळ खनिज भाडेपट्ट्यांसाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक आहे
• कोणत्याही राज्य सरकारने खाण/औद्योगिक प्रकल्पांसाठी बनावट संमती ठराव नोंदवले नाहीत
• पेसा-जी. पी. डी. पी. पोर्टल जी. पी. डी. पी. वर देखरेख ठेवते परंतु ठरावांचे लेखापरीक्षण करत नाही

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज