केंद्रीय रस्ते निधीः महाराष्ट्रातील 18 शिर्डी रस्त्यांना प्राधान्य नाही, कालमर्यादा दिलेली नाही

खासदारांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला विचारले की शिर्डी मतदारसंघातील 18 रस्त्यांसाठी केंद्रीय रस्ते निधीअंतर्गत सरकारला प्रस्ताव मिळाला आहे का आणि विशेष आर्थिक मंजुरी दिली जाईल का? मंत्रालयाने उत्तर दिले की त्याची भूमिका राज्य सरकारांनी प्राधान्य दिलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापुरती मर्यादित आहे आणि विशिष्ट विनंती महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.

श्री. भाऊसाहेब राजाराम वकचौरे यांनी विचारले; रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (मंत्री श्री. नितीन जयराम गड़करी) उत्तर दिले.

• केंद्र सरकारची भूमिका पीएम गतिशक्ती चौकटीअंतर्गत राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्य दिलेल्या प्रकल्पांच्या यादीला मंजुरी देण्यापुरती मर्यादित आहे.
• मंजुरी ही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्राप्तीवर आणि थकबाकी असलेल्या वचनबद्ध दायित्वांवर (बँक ऑफ सॅक्शन) आधारित असते.
• शिर्डी मतदारसंघातील 330 कोटी रुपये खर्चाच्या 18 रस्त्यांसाठीची लेखी विनंती महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.
• उत्तराच्या तारखेपर्यंत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने सी. आर. आय. एफ. अंतर्गत राज्य रस्ते प्रकल्पांच्या प्राधान्याच्या यादीची शिफारस केलेली नाही, ज्यात या विशिष्ट प्रकल्पांचा समावेश आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज