उडान योजनेद्वारे सेवा नसलेल्या हवाई पट्ट्यांवरून 100 विमानतळ विकसित केले जातील, 12,159 कोटी रुपयांची तरतूद

या प्रश्नात नागरी उड्डाण मंत्रालयाला हवाई पट्ट्यांची ओळख, प्राधान्य निकष, स्वदेशी विमान खरेदी आणि सुधारित उडान योजनेअंतर्गत परिचालन व्यवहार्यतेसाठीच्या उपाययोजनांचा तपशील देण्यास सांगितले गेले.

श्री बिभू प्रसाद तराई आणि श्री जनार्दन मिश्रा यांनी विचारले; नागरी उड्डाण मंत्रालयाने (मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू) उत्तर दिले.

• UDAN चा पुढचा टप्पा 04.07.2026 वर सुरू करण्यात आला.
• या योजनेने 10 वर्षांत 120 नवीन गंतव्ये आणि 4 कोटी प्रवाशांचे (एफ. वाय. 2026-27 ते 2035-36) लक्ष्य ठेवले आहे.
• सेवा नसलेल्या हवाई पट्ट्यांमधून 100 विमानतळ विकसित करण्यासाठी 12,159 कोटी रुपयांसह एकूण खर्च 28,840 कोटी रुपये आहे.
• डोंगराळ, ईशान्य आणि महत्वाकांक्षी (एच. आय. एन. ई. आर.) भागात 200 हेलिपोर्ट विकसित करण्यासाठी 3,661 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• 'चॅलेंज मोड'चौकट राज्य सरकारांना जमिनीची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, व्यवहार्यता आणि वाहतूक क्षमता यावर मूल्यांकन करून विमानतळांची नेमणूक करण्यास अनुमती देते.
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रादेशिक सेवांसाठी दोन एच. ए. एल. ध्रुव हेलिकॉप्टर्स आणि दोन एच. ए. एल. डोर्नियर विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली.
• दीर्घकाळ चालणारी व्ही. जी. एफ. (व्यवहार्यता अंतर निधी) यंत्रणा पाच वर्षांपर्यंत विस्तारते, जी व्यावसायिक टिकाऊपणाला आधार देण्यासाठी उत्तरोत्तर कमी होते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज