भारत-जपान ऊर्जा संवादाने सहा सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी, ऊर्जा संवर्धन कायदा लागू असल्याची पुष्टी केली

या संयुक्त निवेदनात भारतीय नियोजन आयोग आणि जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (एम. ई. टी. आय.) यांच्यात झालेल्या भारत-जपान ऊर्जा संवादाच्या दुसऱ्या बैठकीच्या परिणामांची नोंद आहे. दोन्ही देशांनी ऊर्जा कार्यक्षमता, वीज, कोळसा, अक्षय ऊर्जा आणि पेट्रोलियम क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यास सहमती दर्शवली, ज्यात विशिष्ट प्रकल्प आणि क्षमता बांधणी उपक्रम समाविष्ट आहेत.

या करारात भारतीय नियोजन आयोग, जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (एम. ई. टी. आय.), ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (बी. ई. ई.), कोळसा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांचा समावेश आहे. याचा ऊर्जा क्षेत्रावर, विशेषतः लोह आणि पोलाद, सिमेंट, वीज निर्मिती, कोळसा खाणकाम आणि अक्षय ऊर्जा उद्योगांवर, तसेच जपानी आणि भारतीय खाजगी कंपन्या आणि नेडो, जोगमेक, ओ. एन. जी. सी. विदेश लिमिटेड आणि टेरी यासारख्या संस्थांवर परिणाम होतो.

• एम. ई. टी. आय. पुढील तीन वर्षांत 200 प्रशिक्षणार्थींना ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धन धोरण आणि तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देईल.
• एम. ई. टी. आय. ऊर्जा संवर्धन केंद्र, जपान (ई. सी. सी. जे.) च्या माध्यमातून भारताच्या ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोकडे (बी. ई. ई.) दीर्घकालीन तज्ज्ञ पाठवेल.
• एन. ई. डी. ओ. आणि भारतीय कोळसा मंत्रालयाद्वारे कोळसा तयार करण्याच्या प्रतिकृती प्रकल्पावरील नवीन व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला जाईल.
• एम. ई. टी. आय. आणि एन. ई. डी. ओ. चालू आर्थिक वर्षापासून केवळ स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानातील (सी. सी. टी.) भारतीय प्रशिक्षणार्थींसाठी एक लहान तज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करतील.
• दोन्ही बाजूंनी'पूर्व आशियातील ऊर्जा सुरक्षेवरील सेबू घोषणापत्र'वर आधारित ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी वैयक्तिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यास आणि स्वेच्छेने कृती योजना तयार करण्यास सहमती दर्शवली.
• ऊर्जा कार्यक्षमता, संवर्धन आणि तेलाचा साठा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आय. ई. ए.) आणि भारत यांच्यातील वाढीव सहकार्याला एम. ई. टी. आय. मदत करेल.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज