व्यापार करारामुळे नॉन-कन्व्हर्टिबल रुपयांच्या देयकावर निर्बंध, आरबीआय व्यवस्थापित करते

21 डिसेंबर 1974 रोजी स्वाक्षऱ्या झालेला हा भारत सरकार आणि पोलिश पीपल्स रिपब्लिक सरकार यांच्यातील व्यापार आणि देयक करार आहे, ज्याचा उद्देश संतुलित व्यापाराचे प्रमाण सुनिश्चित करून आणि गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपयांमध्ये देयके सुलभ करून आर्थिक आणि व्यापार संबंधांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करणे हा आहे.

या करारामध्ये भारत सरकार (वाणिज्य मंत्रालय) आणि पोलिश पीपल्स रिपब्लिकचे सरकार (परराष्ट्र व्यापार आणि नौवहन मंत्रालय) यांचा समावेश आहे. याचा परिणाम पोलंडच्या परराष्ट्र व्यापार उद्योगांवर, भारतीय कायदेशीर आणि प्रत्यक्ष व्यक्तींवर (सरकारी मालकीच्या संस्थांसह) आणि बँक हँडलोवी डब्ल्यू. वॉर्सझावी एसएवर होतो.

• कराराच्या वैधतेदरम्यान आयातीचे एकूण मूल्य प्रत्येक देशाच्या निर्यातीच्या एकूण मूल्याच्या बरोबरीचे असणे आवश्यक आहे.
• दोन्ही पक्ष जी. ए. टी. टी. च्या तरतुदींनुसार व्यावसायिक संबंधांमध्ये एकमेकांना मोस्ट फेवर्ड नेशन (एम. एफ. एन.) वागणूक देतात.
• प्रत्येक कॅलेंडर वर्षासाठी मान्य केलेल्या वस्तूंच्या याद्यांच्या आधारे व्यापार केला जातो, ज्यामध्ये परस्पर संमतीने बदल केले जाऊ शकतात.
• सर्व व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक देयके गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपयांमध्ये केली जातील.
• बँक हँडलोवी डब्ल्यू. वॉर्सझावी एस. ए. ही देयके सुलभ करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये केंद्रीय खाते आणि अधिकृत भारतीय व्यावसायिक बँकांमधील खाती सांभाळेल.
• व्यापार केल्या जाणाऱ्या वस्तू केवळ संबंधित देशांमध्ये वापरण्यासाठी आहेत आणि त्या पुन्हा निर्यात केल्या जाणार नाहीत.
• हा करार 1 जानेवारी 1975 रोजी अंमलात आला आणि तो तीन वर्षांसाठी वैध आहे, 1 जुलै 1976 रोजी किंवा त्यानंतर सहा महिन्यांच्या सूचनेनंतर तो रद्द करण्याचा पर्याय आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज