दरडोई कमी ऊर्जेच्या वापराची मर्यादा भारताने नाकारली

सेंट पीटर्सबर्ग जी-8 शिखर परिषदेत भारताने सादर केलेला हा गैर-कागद आहे, ज्यामध्ये जागतिक ऊर्जा सुरक्षेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यात असा युक्तिवाद केला आहे की विकसनशील देशांनी विकासासाठी ऊर्जेचा वापर वाढवण्याची गरज आहे आणि बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी, नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करण्यासाठी आणि नागरी अणु सहकार्य सक्षम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

भारत, जी-8 देश, इतर विकसनशील देश आणि संपर्क साधणारे देश. यात तेल आणि वायू, अक्षय ऊर्जा (जलविद्युत, पवन, सौर), अणुऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांसह ऊर्जा क्षेत्राचा समावेश आहे. यात संशोधन आणि विकास संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रे देखील समाविष्ट आहेत.

• भारताचा आर्थिक विकास टिकवून ठेवण्यासाठी 2031 पर्यंत प्राथमिक ऊर्जा पुरवठ्यात 3-4 पटीने आणि वीज पुरवठ्यात 5-7 पटीने वाढ करणे आवश्यक आहे.
• पारदर्शकता, माहितीची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये परस्पर परस्पर परस्पर गुंतवणुकीद्वारे (शोध, पाईपलाईन, रिफायनरी) तेल आणि वायू बाजारपेठांमध्ये स्थैर्य आणण्याचे आवाहन.
• एल. एन. जी. आणि आंतरराष्ट्रीय पाईपलाईनद्वारे अतिरिक्त पुरवठा मार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव, ज्यासाठी संयुक्त निधी आणि न्याय्य दरांची आवश्यकता आहे.
• जोखीम बचावासाठी पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी प्रादेशिक आशियाई बाजारपेठ तयार करण्याचे समर्थन.
• भारताशी पूर्ण नागरी आण्विक सहकार्य सक्षम करण्यासाठी जी-8 ने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थांमध्ये समायोजन करण्यास पाठिंबा देण्याची विनंती.
• आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधनाच्या सल्लागार गटाच्या आधारे ऊर्जा संशोधन आणि विकासासाठी ज्ञानाचे जाळे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव, ज्यामध्ये सहकारी कार्य विकसनशील देशांना विनामूल्य उपलब्ध आहे.
• प्रस्तावित संशोधन आणि विकास जाळ्याला पाठबळ देण्यासाठी जी-8 बीज निधीची मागणी करा.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज