2011 पर्यंत 136 भारतीय प्रशिक्षणार्थींना जपानमध्ये स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देण्यात आले

या संयुक्त निवेदनात 30 एप्रिल 2012 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या पाचव्या भारत-जपान ऊर्जा संवादाच्या परिणामांची नोंद आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देशांनी ऊर्जा कार्यक्षमता, संवर्धन, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली.

या करारात भारत आणि जपान, विशेषतः भारतीय नियोजन आयोग, जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा संवर्धन केंद्र (जपान), पेट्रोलियम संवर्धन संशोधन संघटना (पी. सी. आर. ए.), ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (बी. ई. ई.), नवीन ऊर्जा आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान विकास संघटना (एन. ई. डी. ओ.) आणि आशियान आणि पूर्व आशियासाठी आर्थिक संशोधन संस्था (ई. आर. आय. ए.) यांचा समावेश आहे. याचा लोह आणि पोलाद, वस्त्रोद्योग, वाहतूक, वीज निर्मिती आणि अक्षय ऊर्जा उद्योग यासारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होतो.

• ऊर्जा कार्यक्षमता, संवर्धन आणि पर्यावरणीय समस्यांमध्ये सहकार्य वाढवणे.
• द्वीपक्षीय ऊर्जा सहकार्य बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमधील सल्लामसलतीचा विस्तार करणे.
• भारतीय लोह आणि पोलाद उद्योगासाठी जपानच्या ऊर्जा बचत तंत्रज्ञानावर अभ्यास सुरू ठेवा.
• भारतात दुसरे प्रादेशिक ऊर्जा कार्यक्षमता केंद्र (आर. ई. ई. सी.) स्थापन करण्याच्या शक्यतांचा शोध घ्या.
• अत्यंत कार्यक्षम कोळशावर चालणारी वीज निर्मिती आणि पंपद्वारे साठवलेली वीज निर्मिती यासह विजेच्या पायाभूत सुविधांवर सहकार्य करणे.
• भारताच्या राष्ट्रीय सौर मोहिमेत (2022 पर्यंत 22 गिगावॅट क्षमतेचे लक्ष्य) जपानच्या योगदानाच्या शक्यतेवर चर्चा करा.
• मिथेन हायड्रेट्सवर काम करा आणि एल. एन. जी. बाजारात स्थिरता/पारदर्शकता सुनिश्चित करा.
• फुकुशिमा दाइची दुर्घटनेतील धडे लक्षात घेऊन अणुसुरक्षा सहकार्य वाढवणे.
• भारतातील स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पूर्व आशियाई वीज जाळ्यांचे संशोधन करण्यासाठी ई. आर. आय. ए. ला पाठिंबा द्या.
• 2012 च्या उत्तरार्धात जपानमध्ये सहावा भारत-जपान ऊर्जा संवाद आयोजित करा.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज