भारत-जपान ऊर्जा संवादाने 22 गिगावॅट सौर ऊर्जेचे लक्ष्य नोंदवले, कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 10 कोळसा प्रकल्पांची यादी केली

12 सप्टेंबर 2013 रोजी भारताचे नियोजन आयोग आणि जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यात झालेल्या 7व्या भारत-जपान ऊर्जा संवादाचे हे संयुक्त निवेदन आहे. ऊर्जा सुरक्षा, संवर्धन, अक्षय ऊर्जा, वीज आणि कोळसा क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

या करारामध्ये भारत सरकार (नियोजन आयोग, ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग, पेट्रोलियम संवर्धन संशोधन संघटना, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग) आणि जपान सरकार (अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय, नवीन ऊर्जा आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान विकास संघटना (एन. ई. डी. ओ.), जपान बाह्य व्यापार संघटना (जे. ई. टी. आर. ओ.), जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (जे. आय. सी. ए.), जपान कोळसा ऊर्जा केंद्र (जे. सी. ओ. ए. एल.), जपान ऊर्जा संवर्धन केंद्र (ई. सी. सी. जे.) यांचा समावेश आहे. याचा ऊर्जा, पोलाद, सिमेंट, यंत्रसामग्री, वाहतूक आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांवर परिणाम होतो, तसेच भारतीय उद्योग महासंघ (सी. आय. आय.) आणि जपानी बिझनेस अलायन्स फॉर स्मार्ट एनर्जी वर्ल्डवाइड (जे. ए. एस. ई.-डब्ल्यू.) सारख्या खाजगी क्षेत्रातील संस्थांवरही परिणाम होतो.

• भारत-जपान ऊर्जा संवाद दरवर्षी आयोजित करण्याची वचनबद्धता.
• एल. एन. जी. वर ग्राहक-उत्पादक संवाद बळकट करणे आणि ऊर्जा संवर्धन आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य.
• चालू आर्थिक वर्षात (2013) सिंटर कूलर कचरा उष्णता पुनर्प्राप्ती प्रात्यक्षिक प्रकल्प पूर्ण करणे.
• राजस्थानच्या निम्राना औद्योगिक उद्यानात मोठ्या प्रमाणात प्रकाश-विद्युत ऊर्जा निर्मितीचा वापर करून सूक्ष्म-ग्रीड प्रणालीचे प्रात्यक्षिक लवकर साकारणे.
• अक्षय ऊर्जा आणि स्मार्ट ग्रीड विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सार्वजनिक-खाजगी गोलमेज बैठकीची स्थापना, पहिली बैठक 2013 च्या अखेरीस होणार आहे.
• सुपर क्रिटिकल आणि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञान आणि पंप-स्टोरेज वीज निर्मितीसह उच्च कार्यक्षमतेच्या कोळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मितीवर सहकार्य.
• संयुक्त पतपुरवठा यंत्रणेबाबत (जे. सी. एम.) सल्लामसलत सुरू ठेवणे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज