जर्मनीने भारताच्या हरित ऊर्जा मार्गिकांसाठी 1.5 अब्ज युरोचे वचन दिले

भारत आणि जर्मनी यांच्यातील या संयुक्त निवेदनात हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाकडे संक्रमण करण्यासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची रूपरेषा दिली आहे. ऊर्जा तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि वित्त यावर सहकार्य तीव्र करण्यासाठी नवीन भारत-जर्मन हवामान आणि नवीकरणीय युती स्थापन केली आहे.

या करारात भारत आणि जर्मनीची सरकारे, विशेषतः भारताचे पंतप्रधान आणि जर्मनीचे कुलपती यांचा समावेश आहे. ऊर्जा, सौर आणि तंत्रज्ञान उद्योगांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून दोन्ही देशांमधील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांवर याचा परिणाम होतो. त्यात त्रिपक्षीय सहाय्य कार्यक्रमांसाठी भारतातील राज्य आणि शहर-स्तरीय संस्थांचा आणि तिसऱ्या देशांचा देखील उल्लेख आहे.

• ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर पार्टनरशिप (गेल्या दोन वर्षांत प्रगती) साठी जर्मनी 1.5 अब्ज युरोचे वचनबद्ध आहे.
• पुढील 5 वर्षांत 1 अब्ज युरोच्या सवलतीच्या कर्जावर आधारित भारत-जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारीसाठी सामंजस्य करार.
• 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा देण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
• 2050 पर्यंत किमान 80 टक्के वीज अक्षय स्त्रोतांमधून वापरण्याचे जर्मनीचे उद्दिष्ट आहे.
• इंडो-जर्मन पर्यावरण मंचाच्या अंतर्गत हवामान बदलावर इंडो-जर्मन कार्यकारी गटाची स्थापना.
• तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि वित्तपुरवठ्याचा वापर करण्यासाठी भारत-जर्मन हवामान आणि नवीकरणीय ऊर्जा आघाडीची सुरुवात.
• सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये पुढील पिढीचे सौर तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा साठवण, हवामान-स्नेही अंतराळ शीतकरण, अति-कार्यक्षम उपकरणे, शून्य-उत्सर्जन वाहने, ऊर्जा-कार्यक्षम रेल्वे/जल पायाभूत सुविधा आणि सागरी पवन यांचा समावेश आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज