विनियोग विधेयकाने 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी ₹61,58, 802.44 कोटी अधिकृत केले

हे विधेयक वित्तीय वर्ष 2024-25 च्या काही भागासाठी सरकारी खर्च भरण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून विशिष्ट रकमा काढण्यास अधिकृत करते. हे निधी अनुसूचीत सूचीबद्ध केलेल्या सेवा आणि हेतूंसाठी वापरतात.

भारत सरकार, विशेषतः मंत्रालये, विभाग आणि घटनात्मक संस्था (जसे की सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि संसद) अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध आहेत ज्यांना वाटप केलेला निधी मिळेल.

• 61, 58, 802.44 कोटी रुपये (61 लाख अठ्ठावीस हजार अठ्ठावीस कोटी आणि 44 लाख रुपये) पेक्षा जास्त नसणाऱ्या रकमा काढण्यास अधिकृत करते.
• वित्तीय वर्ष 2024-25 दरम्यान भरणा करताना येणाऱ्या शुल्कासाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे.
• अनुसूचीत व्यक्त केलेल्या सेवा आणि हेतूंसाठी रक्कमेचा वापर केला जातो.
• मंत्रालये किंवा विभागांचे संदर्भ हे 6 सप्टेंबर 2021 पूर्वी ताबडतोब अस्तित्वात असलेले किंवा त्यानंतर वेळोवेळी स्थापन केलेले आहेत असे मानले जाते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज