या विधेयकामुळे निवृत्तीवेतन भरणा करमुक्त, सौदी गुंतवणूक निधीला लाभ
हे विधेयक प्राप्तिकर कायदा, 1961 आणि वित्त कायदा, 2025 मध्ये सुधारणा करते, जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेतून भरणा करण्यासाठी कर सवलत मिळेल, सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधीच्या गुंतवणुकीला कर लाभ मिळतील आणि शोध प्रकरणांमध्ये प्रलंबित कर मूल्यांकने कमी करण्यासाठी नियम स्पष्ट होतील.
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (सरकारी कर्मचारी), सौदी अरेबिया साम्राज्याच्या सरकारचा सार्वजनिक गुंतवणूक निधी आणि त्याच्या पूर्ण मालकीच्या सहाय्यक कंपन्या आणि शोध किंवा मागणी प्रकरणांशी संबंधित प्रलंबित मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी करदात्यांचे सदस्य.
- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली न्यासाकडून एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेच्या सदस्यांना निवृत्तीवेतन, ऐच्छिक निवृत्तीवेतन किंवा विशिष्ट नियम-आधारित निवृत्तीवेतनानंतर दिलेल्या वैयक्तिक निधीच्या 60 टक्क्यांपर्यंत सूट.
- वित्तीय सेवा विभागाच्या विशिष्ट अधिसूचनांनुसार एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेच्या सदस्यांना मिळालेल्या एकरकमी रकमेस सूट.
- भारतातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर (लाभांश, व्याज, भांडवली नफा) कर सवलतीसाठी पात्र असलेल्या'विशिष्ट व्यक्तींच्या'यादीत सौदी अरेबियाचा सार्वजनिक गुंतवणूक निधी आणि त्याच्या संपूर्ण मालकीच्या निवासी सहाय्यक कंपन्यांचा समावेश होतो.
- निवृत्तीनंतर वैयक्तिक निधीतून संच निधीमध्ये हस्तांतरित केलेल्या रकमा कलम 80सीसीडी अंतर्गत कर उद्देशाने प्राप्त झाल्या नाहीत असे मानले जाते.
- हे स्पष्ट करते की खंड कालावधीतील मूल्यांकन वर्षांसाठी प्रलंबित मूल्यांकने, पुनर्मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकने शोध सुरू केल्याच्या किंवा मागणी केल्याच्या तारखेस किंवा खंड कालावधीतील इतर वर्षांसाठी नोटीस जारी केल्याच्या तारखेस कमी होतात (रद्द केली जातात).
ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.
मूळ दस्तावेज
दस्तऐवजाचा तपशील
| अधिकृत शीर्षक | कर आकारणी कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025 |
| स्रोत भाग | भारतीय संसद-विधेयके (लोकसभा आणि राज्यसभा) |
| संदर्भ क्रमांक | 105 |
| स्थिती | बंद (बिल) |
| वर्ष | 2025 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 3 |