उत्तर भारतका केही राज्यहरूले क्यान्सरलाई अधिसूचित रोग घोषणा गर्दैनन्ः सर्वोच्च अदालतले जानकारी दियो

भारतको सर्वोच्च अदालतले क्यान्सरको तथ्याङ्क सङ्कलन र स्वास्थ्य योजना सुधार गर्न संसदीय समितिको सिफारिसपछि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई क्यान्सरलाई अधिसूचित रोगका रूपमा अधिसूचित गर्न निर्देशन दियो। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसको उद्देश्य क्यान्सरको मृत्युको कम रिपोर्टिङलाई सम्बोधन गर्नु र क्यान्सर हेरचाह प्रणालीलाई बढाउनु हो।

राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू

• संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार 17 वटा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले क्यान्सरलाई'अधिसूचित रोग'का रूपमा अधिसूचित गरिसकेका छन्।
• अदालतले बाँकी राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई सिफारिसहरू विचार गर्न र उचित निर्णय लिन निर्देशन दियो।
• अनुपालन शपथपत्रहरू दर्ता गर्नुपर्छ।
• अदालतले मुद्दालाई 21.09.2026 मा सुनुवाइको लागि सूचीबद्ध गऱ्यो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज