सर्वोच्च अदालतले युनियनलाई अपंजीकृत विद्यालयहरूले बालबालिकाहरूलाई कट्टरपन्थी बनाउँदा कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले शिक्षामन्त्रालयले बालबालिकाहरूलाई कट्टरपन्थी बनाउने अपंजीकृत संस्थाहरू विरुद्ध कार्य गर्न असफल भएको सम्बन्धमा एक रिट याचिकामा आदेश जारी गर्दै भारत सङ्घलाई याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्वलाई दुई महिनाभित्र सम्बोधन गर्न निर्देशन दियो। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई कट्टरवादलाई बढावा दिनबाट रोक्नमा सरकारी उत्तरदायित्वलाई उजागर गर्दछ।

भारत संघ (प्रतिवादी नम्बर 1), विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय

• सर्वोच्च अदालतले भारतीय सङ्घलाई 10 फेब्रुअरी 2026 का दिन याचिकाकर्ता गरेको प्रतिनिधित्वलाई हेरेर दुई महिनाभित्र उचित निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ।
• लिएको निर्णय विलम्ब नगरी याचिकाकर्तालाई सूचित गरिनेछ।
• योग्यतामाथि भएका सबै तर्कहरू खुला राखिएका छन्।
• याचिकाकर्ता रिट याचिकाको प्रतिलिपि भारत सङ्घलाई पठाइनेछ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज