अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐनअन्तर्गत परिभाषित 40 प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू

यो दस्तावेज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार अधिनियम, 2016 हो, जुन भारतीय संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धि कार्यान्वयन गर्न अधिनियमित गरेको हो। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले भारतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानुनी सुरक्षा र अधिकारहरू स्थापित गर्दछ।

भारतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ऐनद्वारा परिभाषित रूपमा, र यसको प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार उपयुक्त सरकार (केन्द्र वा राज्य)।

• यस ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समानता, गैर-भेदभाव र उचित आवास सुनिश्चित गर्दछ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायमा बस्ने र सामुदायिक समर्थन सेवाहरूमा पहुँच गर्ने अधिकार छ।
• उपयुक्त सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषणबाट जोगाउनु पर्छ र कानुनी उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• यस ऐनले'बेन्चमार्क अपाङ्गता भएको व्यक्ति'लाई प्रमाणित प्राधिकरणद्वारा प्रमाणित रूपमा 40 प्रतिशत भन्दा कम अपाङ्गता नभएको रूपमा परिभाषित गर्दछ।
• यस ऐनले सार्वजनिक भवन र सेवाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भनी आदेश दिन्छ।
• यस ऐनले उपयुक्त सरकारलाई अपाङ्गता अनुसन्धान समिति स्थापना गर्न आवश्यक छ जसमा कम्तिमा आधा सदस्यहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा दर्ता भएका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू हुन्।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज