सर्वोच्च अदालत आयोगले मणिपुरमा 6 वटा नक्कली मुठभेडको मुद्दा फेला पारेको छ।

मणिपुरमा कथित नक्कली मुठभेडबारे सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको आयोगको निष्कर्षबारे लोकसभामा सोधिएको प्रश्नको लिखित जवाफमा गृह राज्यमन्त्रीले दिएको यो लिखित जवाफ हो। यसले आयोगको प्रतिवेदन र यी घटनाहरूको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को स्थितिबारे सरकारको चेतनालाई स्पष्ट पार्छ।

गृह मन्त्रालय, भारतको सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश एन सन्तोष हेगडे आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), मणिपुर राज्य सरकार, र मणिपुरमा मानव अधिकार र सुरक्षा बलका कार्यहरूसँग सम्बन्धित आम जनता।

• सर्वोच्च अदालतले मणिपुरमा कथित नक्कली मुठभेडका छ वटा मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न 4.1.2013 मा न्यायाधीश एन सन्तोष हेगडेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
• आयोगले 1.4.2013 मा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गऱ्यो।
• सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा 8.4.2013 मितिमा गरिएको अवलोकनअनुसार आयोगले जाँच गरिएका सबै छ वटा मामिलाहरूमा हत्याहरू नक्कली मुठभेडका समान रहेको पत्ता लगायो।
• आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन र यो मुद्दा विचाराधीन छ।
• एनएचआरसीले नियमित रूपमा राज्य सरकारहरूलाई नक्कली मुठभेडका उजुरीहरूमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दिन्छ तर न्यायाधीश हेगडे आयोगको निष्कर्षलाई ध्यानमा राख्दै विशेष रूपमा अनुसन्धानको माग गरेको छैन।
• एनएचआरसीको मागप्रति सरकारको प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठ्दैन किनभने त्यस्तो कुनै विशेष माग गरिएको थिएन।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज