सर्वोच्च अदालतले जग्गा घोटालाको मुद्दामा कडा सर्तसहित जमानत प्रदान गरेको छ।

यो भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश हो जसले पावर अफ अटर्नीको कथित जालसाजी र जग्गा धोखाधडीसँग सम्बन्धित आपराधिक मुद्दामा अभियुक्तलाई जमानत दिन्छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले अभियुक्तको आचरण र आपराधिक इतिहासको बारेमा अभियोजनको चिन्ताहरू विरुद्ध जमानतको अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्ने अदालतको दृष्टिकोणलाई चित्रण गर्दछ।

आदेश राजु प्रसाद (अपीलकर्ता), राजस्थान राज्य (प्रतिवादी), र विशेष जमानत सर्तहरू लागू गर्न जिम्मेवार क्षेत्राधिकार परीक्षण अदालतसँग सम्बन्धित छ।

• सर्वोच्च अदालतले अपिललाई अनुमति दियो र जमानत अस्वीकार गर्ने उच्च अदालतको आदेशलाई खारेज गऱ्यो।
• अपीलकर्तालाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो।
• जमानतका विशिष्ट नियम र सर्तहरू न्यायक्षेत्रीय ट्रायल कोर्टद्वारा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
• अपीलकर्ताले विशेष कारणहरूका लागि छुट नदिएसम्म सबै सुनुवाइको मितिहरूमा ट्रायल कोर्टमा उपस्थित हुन आवश्यक छ।
• अदालतले अपीलकर्ता 11 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जेलमा रहेको र मुद्दा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेको छ।
• अदालतले अपीलकर्ताको यस्तै कार्य गर्ने सम्भावनाका बारेमा अभियोजनको शङ्का कम गर्न कडा सर्तहरू पर्याप्त हुने बताएको छ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज