महाराष्ट्रको ईभी पुशः टोल छुट, आवासीय चार्जिङ र नीति 2025 ड्राइभ इलेक्ट्रिक...

यो दस्तावेज महाराष्ट्र सरकार (गृह विभाग) द्वारा अप्रिल 1,2025 देखि मार्च 31,2030 सम्म विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) र चार्जिङ पूर्वाधार अपनाउन प्रवर्द्धन गर्न जारी गरिएको महाराष्ट्र विद्युतीय वाहन नीति-2025 हो। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले राज्यमा ईभी क्रेता र अपरेटरहरूका लागि विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन, टोल छुट, र पूर्वाधार जनादेशको रूपरेखा दिन्छ।

यो नीतिले महाराष्ट्रका ईभी निर्माताहरू, डिलरहरू र उपभोक्ताहरू; राज्य र निजी यातायात अपरेटरहरू (बसहरू, फ्लीटहरू); पूर्वाधार अपरेटरहरू चार्ज गर्ने; र यातायात, ऊर्जा, र सहरी विकासका लागि जिम्मेवार सरकारी विभागहरूसँग सम्बन्धित छ।

• यो नीति 01.04.2025 देखि 31.03.2030 सम्मको अवधिका लागि प्रभावकारी छ।
• माग-पक्ष प्रोत्साहनहरू आधारभूत उत्पाद शुल्कको प्रतिशतको रूपमा प्रदान गरिन्छ, जसमा सवारी साधनहरूको सङ्ख्यामा सीमा र प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन (उदाहरणका लागि, विद्युतीय दुई-पाङ्ग्रेहरूका लागि उत्पाद शुल्कको 10 प्रतिशत, प्रति वाहन ₹10,000 मा सीमित; विद्युतीय बसहरूका लागि 15 प्रतिशत, प्रति वाहन ₹ 20,00,000 मा सीमित)।
• राज्यमा दर्ता भएका सबै नयाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई मोटर वाहन करबाट छुट दिइएको छ।
• सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयको 18 जुन 2019 को अधिसूचनाअनुसार नयाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई दर्ता र नवीकरण शुल्कबाट छुट दिइएको छ।
• मुम्बई-पुणे ऐरोली-चव्हाण एक्सप्रेसवे, खरदा-हरियाणा सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग र अटल सेतु (मुम्बई-नागपुर कोरिडोर) मा यात्रु विद्युतीय सवारीका लागि टोल छुट दिइएको छ।
• राज्य र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा प्रत्येक 25 किलोमिटरको अन्तरालमा चार्जिङ पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्छ।
• राज्य र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा प्रत्येक अवस्थित र नयाँ इन्धन स्टेसनमा न्यूनतम एउटा चार्जिङ सुविधा अनिवार्य छ।
• महाराष्ट्र राज्य सडक यातायात निगम (एमएसआरटीसी) को प्रत्येक बस स्ट्यान्ड वा बस बेमा कम्तिमा एउटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य छ।
• डिसी फास्ट चारजिङ स्टेसनहरू (50-250 kW) का लागि रोटसाहनहरू प्रान्तहरू 15 प्रतिशतसमहरू छ, प्रति स्टेसन ₹ 5 लक्षमा समिति, अतिरिक्त 1,000 प्रतिशतकहरू छन्।
• उच्च शक्ति दिवस चारजिङ्ङ सत्र (250-500 kW) का लागि ग्रामीण सहयोग क्षेत्र 15 देशसमसम न, अधिकतम 500 देशसम साथ सत्र ₹ 10.00 लकमा समिति सत्र।
• ऊर्जा विभागले एकीकृत चार्जिङ पूर्वाधार योजनाका लागि नोडल एजेन्सीको रूपमा काम गर्नेछ।
• स्थानीय निकाय र उपयोगिता कम्पनीहरूबाट स्वीकृतिलाई एकीकृत गर्दै पूर्वाधार अनुमति शुल्क लिनका लागि समयबद्ध एकल-विन्डो अनलाइन अनुमोदन प्रणाली स्थापना गरिनेछ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज