मध्य प्रदेशच्या महसुलाची अतिरिक्त रक्कम घटली, कॅगचा निष्कर्ष

हे लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी मध्य प्रदेश सरकारची आर्थिक कामगिरी, अंदाजपत्रक व्यवस्थापन आणि आर्थिक अहवाल पद्धती तपासते.

मध्य प्रदेश सरकार

• राज्य नुकसान भरपाई वनीकरण ठेवी, एस. डी. आर. एफ., एस. डी. एम. एफ. आणि अंदाजपत्रकाबाह्य कर्ज यासह ₹1,000 681.77 कोटी (एकूण खर्चाचा 0.43%) चे विनाशुल्क कर्ज पुढे नेले गेले.
• 2024-25 मध्ये महसुली पावत्यांमध्ये 7.04% ने वाढ झाली, जी 2023-24 मधील 14.73% वाढीपेक्षा लक्षणीय घट आहे.
• गेल्या पाच वर्षांत अनुदान तिप्पटाहून अधिक आणि मागील वर्षापेक्षा दुप्पट झाले आहे.
• 57 अनुदानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत आणि अतिरिक्त खर्च आणि दोन विनियोग, ज्यासाठी विधिमंडळाद्वारे नियमित करणे आवश्यक आहे.
• पंचायती राज विकास आणि सामाजिक न्याय यासारख्या विभागांद्वारे उपयोग प्रमाणपत्र सादर करण्यात विलंब.
• मायनर हेड 800 (इतर पावत्या/खर्च) चा पुरेसा वापर, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर परिणाम होतो.
• निधीचा मागोवा घेण्यासाठी एकल नोडल एजन्सी (एस. एन. ए.) आणि एस. एन. ए.-एस. पी. ए. आर. एस. एच. प्रणालींकडे पूर्ण स्थलांतर प्रलंबित आहे.
• राज्य एफ. आर. बी. एम. कायद्याच्या उद्दिष्ट पातळीच्या आत वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यात राज्य अपयशी ठरले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज